काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवले आप्रवासी श्रमिकहरूको हक र अधिकारका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली मजदुरहरूको मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै उनले उनीहरूले प्राप्त गर्ने मानव अधिकारलाई सम्मान गर्न सम्बन्धित देशका मानव अधिकार आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति यादवले आप्रवासी मजदुरहरूको अधिकार रक्षा नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए।
उनले आप्रवासी मजदुरहरूको अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले उचित काम गर्न नसक्दा कार्य क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै तत्काल यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको र जनताका अधिकारहरू क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको रक्षा र सम्वर्द्धनको कामलाई अगाडि बढाउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको र यसलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैको उत्तिकै योगदानको आवश्यकता रहेको छ भने।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको भूमिका २३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उनले स्वदेशमा रोजगारको अभावमा विदेशिएका कामदारको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु कामप्रदायक मुलुकको कर्तव्य भएको बताए।
नेपालको विकासमा आप्रवासी मजदुरहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिँदै राष्ट्रपति यादवले वैधानिक तथा अवैधानिक तबरले विदेशमा काम गर्न गएका महिला कामदारको अवस्था अझ दयनीय रहनु कुनै पनि अर्थमा जायज नभएको बताए।
उनले भने, ‘पुरुष कामदारको तुलनामा महिला कामदारको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ, यसलाई सुधार गर्न सरकार र मानव अधिकार आयोगले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ।’

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको आप्रवासी मजदुरहरूको अभिसन्धिलाई विश्वका धेरै मुलुकले लागू गरिसकेको र नेपालसमेत त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसका प्रावधानलाई लागू गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले आप्रवासी मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
दुईदिने सो सम्मेलनमा खाडी राष्ट्रहरू, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी देशका मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले जानकारी दिए।
आप्रवासी मजदुरहरूको अधिकार र मानव अधिकार आयोगहरूको स्थितिबारे सम्मेलनमा विशेष छलफल हुने प्रवक्ता प्रधानले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने मजदुरहरू २४ लाख ६५ हजार रहेका छन् भने गैरसरकारी तथ्याङ्कअनुसार ३० लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक कामको खोजीमा विदेशिएका छन्।

विदेशमा काम गर्न जाँदा तिनीहरूले पाएको दुःख र व्यवधानको विषय नै सम्मेलनको छलफलको मुख्य केन्द्रबिन्दु भएको र मानव अधिकार आयोगसँगको सम्बन्ध र तिनीसँगको समन्वयमा मात्रै कामदारको मानव अधिकारलाई रक्षा गर्न सकिने भएकाले सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताइएको छ।
पछिल्ला दिनमा खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूमा नेपाली कामदारले समयमा तलब नपाएको, तलब सुविधा माग्दा कुटाई खानुपरेको र विभिन्न मानव अधिकारको हनन् भएको भन्ने चर्को गुनासो आइरहेको बेला सम्मेलनले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने बताइएको छ। रासस