नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलाले मुलुकमा द्वन्द्व बढ्ने निश्चित भएको जनाएको छ। टीकापुर घटनाको मुद्दामा अदालतले आफ्नाे विवेक गुमाउँदै सरकार र राजनीतिक दलको दबाबमा परी गत पुस २ गते राति १० बजे मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने गरी फैसला गरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले शनिबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी पूर्वन्यायाधीश गृषचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र टीकापुर घटना राजनीतिक भएकोले राजनीतिक रुपमै समाधान गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग माग गरेका छन्।

उच्च अदालतको फैसला पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई कुण्ठित पार्न मात्र उद्दत नभएर मुलुकमा एकल जातीय वर्चश्व कायम राख्ने नश्लीय फैसला समेत रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले यस खालको विभेद, अन्यास र फैसलाविरुद्ध तत्काल आ–आफ्नाे ठाउँबाट प्रतिरोधको तयारी थाल्न आदिवासी जनजातिजन्य संगठनहरुसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले न्याय र समानताको पक्षपोषण गर्ने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, युवा विद्यार्थी, किसान, मजदुर लगायत सबैलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

थरूहट थारूवान आन्दोलनको क्रममा सम्वत् २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घट्नामा सङ्लग्न भएको आरोपमा थरूहट नेता‍-अभियन्ताहरूमाथि सुनियोजित रूपमा झुठ्ठा मुद्दा लगाएर सम्वत् २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीको जालसाजाजीपूर्ण फैसलाको विरूद्ध प्रतिवादीहरूबाट उच्च अदालत दिपायलमा गरिएको पुनरावेदनको बहस सुनुवाई गर्दै सम्वत् २०७७ पुस २ गते भएको अन्यायपूर्ण र विभेदकारी फैसलाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो फैसला पहिचान र अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने एकलजातिवादी–नश्लवादी राज्यसरकारले कानुनी हत्कण्डा अप्नाएको महासंघको ठहर छ । राजनीतिक घट्नालाई षड्यन्त्रपूर्वक अपराधिक घट्नामा रुपान्तरित गरेर थारू नेता अभियन्ताहरूमाथि गरेको कानूनी हर्कतप्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।

उच्च अदालत दिपायलका न्यायधिशद्वय टेकनारायण कुवँर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारूको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनीमाथि जन्मकैदको फैसना हुनु अदालतको चरम लापरवाही मात्र होइने राज्यसरकारद्वारा तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा निर्णय भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी, कैलाली–१ का संघीय–संसद माननीय रेशम चौधरी, थरूहट नेताअभियन्ताहरू– हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैद, तीन वर्ष सजाय काटेर रिहा भएकाहरू– संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जितबहादुर चौधरीलाई जनही १० वर्ष जेल सजाय, रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी, प्रेम चौधरीलाई जनही ५ वर्ष जेल सजाय हुने गरी गरिएको निर्णयप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।

विधिको शासनविरूद्ध न्यायलयले आफ्नो विवेक गुमाउँदै सरकार, राजनीतिक दलहरूको दबाब र प्रलोभनमा परेको देखिने गरी पूर्वाग्रही ढङ्गले राति १० बजे गरिएको फैसलाले मुलुकमा अझ द्वन्द्व बढेर जाने निश्चित छ । यस फैसलाले पहिचान र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि कुन्ठित पार्न उद्दत मात्र होइन थप एकल जातीय वर्चस्व कायम राख्ने नश्लीय फैसलाप्रति महासंघ असहमति प्रकट गर्दै विरोध गर्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिल्ली उदाउँदै राज्यसरकारको महत्वपूर्ण अङ्ग न्यायलयले गरेको यसखाले विभेदपूर्ण निर्णयले मुृलुकलाई कदापि हित गर्न सक्दैन । तसर्थ, पूर्वन्यायधिश गृषचन्द्र लालको नेतृत्वमा सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र टीकापुर घट्ना राजनीतिक घट्ना भएकोले राजनीतिक रूपमै संवाद, छलफल, सहमतिमार्फत सल्टाउन सरकार, राजनीतिक दल, थरूहट थारूवान आन्दोलनलाई महासंघ विशेष आग्रह गर्दछौं ।

यसखाले विदेभ, अन्याय, अत्याचारको फैसलाविरूद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट तत्काल विरोध जनाउन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू र आदिवासी नागरिकलाई महासंघ विशेष आग्रह गर्दछौं भने सङ्घर्ष विना अधिकार प्राप्ति हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै सबैखाले विभेद र ज्यादतीको विरूद्ध प्रतिरोधका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट तयारी थाल्न समेत आग्रह गर्दछौं ।

त्यसैगरी, न्याय र समानताको पक्षपोषण गर्ने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, उद्योग व्यापारी र अभियन्ताहरूलगायत सबैमा विभेदका विरूद्ध साथ, सहयोग गर्न गराउन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

कोभिड–१९को विरुद्ध सबै एकजुट हुन हार्दिक अपीलसहित ।

जय आदिवासी जनजाति

जगतबहादुर बराम

(अध्यक्ष)