समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले पार्टी एकता प्रारम्भदेखि नै त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण र मौजुदा संविधान ऐन, कानुन विपरीत भएकोले उक्त एकीकरण उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा यो मुद्दा टुंगो नलागेसम्म जसपाको राजनीतिक क्रियाकलाप, सदस्य हेरफेर, कार्यविभाजन, कारवाही आदिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगमा २०७७ असार ९ गते जनता समाज पार्टी दर्ता हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रतिनिधित्व नगराइएको, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग एकीकरण हुँदा भएको सम्झौता बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिमा जनशक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै पार्टी एकीकरणपछिको कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला समावेश नगराइएको, शहीद परिवार र जनजाति तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।