नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षाताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको बताएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सोमबार संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको व्यक्तिगत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त प्रस्ताव संविधान विरोधी रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले विज्ञप्ति निकारेर उल्लेख गरेका छन्।

संविधान, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नेपाली जनताको विरुद्धमा लाग्ने जो कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

‘अन्यथा भएमा नेपाली जनताले कारबाही गर्ने व्यहोरा व्यक्त गर्दछ,’ महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।

संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति महासंघ घोर निन्दासहित आपत्ति रहेको बरामले बताएका छन्।

‘मुलुकलाई अग्रगामी ढंगले आधुनिक नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्ने भनिएको राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेर यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ,’ अध्यक्ष बरामले भनेका छन्।

संघीयतालाई बदनाम गर्ने गरी दुस्कार्यहरु भइरहेको पनि महासंघको भनाइ छ।

‘संघीयताकै मूल मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जनताका आकांक्षा अनुरुपका कामहरु भने भइरहेका छन्,’ महासंघले भनेको छ।