श्रीलंकाको एक सरकारी बैंकले चिनियाँ कम्पनीसँगको लामो विवाद समाधान गर्न चीनको दबावमा ४९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी किङदाओ सिविन बायोटेकले श्रीलंकामा जैविक मलको ढुवानी पठाएको थियो, जुन मल भन्दा काम नलाग्ने पोईजन जस्तो भएको निस्कर्समा पुग्दा लिन बाट मनाही गरेको हो । तर चीनको दादागिरीका कारण श्रीलंकाले मल काम नलाग्ने भेटिएपछि स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनी र श्रीलंका सरकारबीच सम्झौता भएपछि अदालतले आफ्नो फैसला खारेज गरेको हो ।

यसअघि श्रीलंका सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सिलोन फर्टिलाइजर्सले यो भुक्तानी रोक्न उच्च अदालतको सहारा लिएको थियो । यस आदेशको कारण, श्रीलंकाको पीपुल्स बैंकले चिनियाँ कम्पनीको पक्षमा जारी गरिएको क्रेडिट पत्र अन्तर्गत भुक्तानी गर्न असक्षमता प्रकट गरेको थियो।

गत वर्ष नोभेम्बरमा पिपल्स बैंक अफ श्रीलंकालाई चिनियाँ दूतावासले भुक्तानी नगरेपछि कालोसूचीमा राखेको थियो । अहिले यो बिश्व भरी प्रमाणिात हुन शुरु भएको छ कि चीन सङ काम गर्दा ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी रहेको छ । चीन एक प्रकारले सम्झौता गर्छ तर माल समान पठाउदा घटीया माल सप्लाई गर्छ पछि कम्जोर भएका देशलाई दबाव दिएर पैसा असुल गर्छ । नेपालमा पनि केही समय पहिले केपि ओलि प्रधानमन्त्री भएको पालोमा भेरोसेल खोपको मुल्य सार्वजनिक नगर्ने शर्त राख्यो किन महगो बेच्ने नियत रहेको स्पष्ट रहेको देखियो ।

नेपालमा बिभिन आयोजनामा चीनले अनुदानको नाममा बिस्तारै ऋण उपलब्ध गराएर परियोजना माथी कब्जा जमाउने छ र त्यस पछि नेपाली जनताले भोग्दै आएको रसुवा नाकाको पिडा थप हुने छ । अहिले २ बर्स भयो कोरोनाको बहानामा चीनले मालसामान आवतजावत गर्न अघोसित नाकाबन्दी गरेको छ तर हाम्रो सरकार यश बारेमा केही गर्न निरीह रहेको छ । नेपाली जनताको आवाज उठाउदा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको आन्खा बन्द भएको जस्तो चिम्लेका छ्न । उनीहरुको नजरमा यदि चीनको कुरा गर्‍यो भने पार्टीमा आउने आर्थिक सहयोग कतै बन्द हुने हो कि ? त्रास छ । अहिले नेपालमा चिनियाँ दूतावासको नेपाली राजनीति हस्तक्षेप पनि उतकर्समा पुगेको छ तर हामी नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनौ आखिर अनावश्यक राजनीतिक भेट् किन हुदै छ ? नेपालि जनताले बुझ्न जरुरी छ ।