राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विवादित बन्दै आएका छन्। विभिन्न काण्डका कारण सांसद बनेयता विवादमा मुछिदै आएका लामिछानेलाई एमाले-माओवादी गठबन्धन भारी पर्ने सम्भावना उतिकै छ।

पछिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले अप्रत्यासित विजय हासिल गर्दै संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो। जनताको मतले चौथो दल बने पनि सत्ताको भोकले रास्वपाले भविष्यमा क्षति पुर्‍याउने सम्भावना पनि उतिकै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

नयाँ शक्ति बनेसँगै पटक-पटक सत्ताको स्वाद चाख्दै जाने हो भने अर्को चुनावसम्म रास्वपाको शाख पनि गुम्ने उनीहरूको भनाइ छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खेल पनि रवि लामिछाने र राप्रपालाई बदनाम गराउनु नै हो। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई स्थापित गराउन उनीहरूले नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका रास्वपा र राप्रपालाई बदनाम गराउन सत्ताको आकर्षण देखाएर लोभलाग्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरेको कतिपयको भनाइ छ।

गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एमाले-माओवादीकै सिट खोसेको थियो। त्यसैले पनि एमाले-माओवादीलाई रास्वपा र राप्रपा दुवैबाट आरिस रहेको बताइन्छ। सत्ता बाहिर रहेर यी शक्ति अर्को निर्वाचनसम्म पुगे एकल ठूलो पार्टी बन्ने डर एमाले र माओवादीलाई रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै नयाँ पार्टीको भविष्य नरहेको बताउँदै आएका छन्। नयाँ शक्तिको लोकप्रियता बढ्ने डर ओलीमा व्याप्त रहेको यसले पुष्टि गर्छ। त्यतिमात्र होइन, रास्वपालाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने ग्रान्डडिजाइन एमाले-माओवादीको रहेको बताइन्छ।

त्यसकारण यी नयाँ उदीयमान शक्तिहरूले सत्ता प्राप्तिको लागि नभई विचारधाराले सञ्चालित रहेको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ। यसले पनि वामपन्थी दलको फन्दामा पर्नुको सट्टा समान दलहरूलाई समर्थन गरेर आफ्नो लोकतान्त्रिक साखलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

त्यतिमात्र होइन, टिआरसी विधेयकमार्फत् प्रचण्डले आफ्ना र आफ्ना नजिकका साथीहरूको गलत काम, भ्रष्टाचार र असहाय नागरिकहरूमाथिको हिंसाको बचाउमा लाग्ने कुरा रास्वपाले बुझ्नुप्छ।

अर्कोतर्फ, सत्ता बाहिर बसेर नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी बनेर जनताका एजेण्डालाई बोकेर हिंड्ने हो भने कांग्रेसले आफ्नो महत्वपूर्ण भोट बैंकलाई बचाइराख्न सक्छ। सत्ता रहेका दुई कम्युनिस्ट ठूला पार्टीलाई पक्कै पनि आफ्नो छबि बचाइराख्न चुनौती छ।