महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। महिला सुरक्षा दबाव समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनमा भएका कमी कमजोरी र समाधानबारे सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।

‘महिलासँग सम्बन्धित कानून अपूर्ण छन्। नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ। त्यसैले कानूनमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्। मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबै विभागको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ। त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानूनमा के-के बुँदा थप गर्ने कानूनविद् र अधिकारकर्मीको सल्लाह सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौ।’

आमाको नामबाट नागरिकता पाउन धेरै समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।

महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘महिलाहरू रोजीरोटीका लागि भारत, श्रीलंका हुँदै दुवै कतार जाने गरेको पाइन्छ। उताबाट फर्केर आउँदा समस्या निम्तिने गरेको छ। त्यसमा पनि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा गर्ने अनेक रूपमा प्रताडित गराउने गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।

अहिले पनि गाउँमा मासिक ५/६ वटा बालविवाहका मुद्दा आइरहने अवस्था रहेको भन्दै उहनले सानै उमेरमा प्रेम, विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालविवाहमा पनि पर्ने गरेको बताइन्। महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानूनमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिन आग्रह गरिन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकको नियमावली पनि आउने तयारीमा रहेको बताइन्।