नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले टीकापुर घटनालाई संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी विधेयकबाटै समाधान गर्न माग गरेका छन्। संसद बैठकमा बुधबार उनले टीकापुर घटनाका फरार सूचीमा रहेकाहरूलाई यही विधेयकबाट न्याय दिन माग गरेका हुन्।

उनले टीकापुर घटना सम्बन्धमा बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि टीआरसी विधेयकमै समावेश गर्न माग गरे। ‘यो विधेयकले २०७२ को टीकापुर विद्रोहको घटनालाई पनि समावेश गरी बिना कसुर फरार सूचीमा रहेका र बिना कसुर मुद्दा लगाइएका राजबन्दीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। टीकापुर घटनालाई आधार मानी लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि यही विधेयकमा समावेश गर्न पनि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बलिदानी थारूहरूले गरेको बताए। थारूहरू माओवादी र तत्कालीन शाही सेनाबाट उत्पीडिनमा परेको उनको भनाइ छ। ‘त्यतिबेला थारू जातिको निधारमै माओ‌वादीको ट्याग भिराइएको थियो। मजस्ता लाखौं थारूहरूले त्यो पीडा अझै भुलेका छैनन्। धेरै थारूहरू अझै बेपत्ता छन्, शरीरमा अझै गोली, बारुद र छर्राहरूको पीडा सहेर बाँचेका छन्। शारीरिक अपांगता भएका छन्। घरबार उठीबास भएको छ। त्यसबेला लिएको ऋण तिर्न नसकेर खेतबारी, जमिन, घर-जग्गा लिलाम भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने। ती थारूहरूले न्याय पाउनुपर्ने उनको माग छ।

यस्तो छ सांसद चौधरीले संसदमा दिएको वक्तव्य

द्वन्द्वकालमा आफ्नो हक अधिकार माग्दा सबैभन्दा बढी बलिदानी थारूहरूले व्यहोरनुपरेको थियो। त्यस समय सबैभन्दा बढी त्याग तपस्या र बालिदानी कसैले गरेका थिए भने ती थारू हुन्। थारू जातिको निधारमा लेखिएको थियो। एउटा पक्षले मुखभरिको अपशब्द भाषामा गाली गरेर भन्ने गर्थे थारू माओवादी। त्यो पीडा मजस्ता लाखौं थारूहरूले अझै भुलेका छैनन्। त्यो पीडाको हामी भुक्तभोगी र भागिदार थियौं र अझै पनि छौं। अधिकांश थारूहरू अझै बेपत्ता छन्, शरीरमा अझै गोली, बारुद र छर्राहरूको पीडा सहेर बाँचेका छन्। शारीरिक अपांगता भएका छन्। घरबार उठीबास भएको छ। त्यसबेला लिएको ऋण तिर्न नसकेर खेतबारी, जमिन, घर-जग्गा लिलाम भइसकेको अवस्था छ।

एक पक्षलाई खाना बस्न नदिँदा दमन सहनुपर्ने र खाना बस्न दिँदा अर्को पक्षले किन दिइस् भन्दै यातना भोगेका छन् थारूहरूले। बाध्याताबस दुवै पक्षले गरेको दमन र शोषणले गलत निर्णय लिनुपर्ने बाध्याता थियो। यसमा सर्वसधारण जनताको के दोष? हामीलाई बाध्यता थियो र आज त्यही बाध्यता र परिवेशले हामीलगायत सयौं थारूहरू राजनीतिक सिकार भएका छौं। राजनीतिमा अझै पछाडि पार्न खोजिएको छ। हामी अब कति पनि डगमगाउँदैनौं, अझै कठोर र बुलन्द भएर अगाडि बढनेछौं।

थारूहरू प्रकृतिका पुजारी हुन्, झैँझगडाबाट हामी टाढै हुन्छौं। हामी काम गरेर खाने जाति हौं। यस्ता कुराको बरम्बार ब्याख्या गर्न चाहन्नौं। म सम्झन चाहन्छु, २०७२ सालमा टीकापुरका थारूहरूले गरेको विद्रोह। २०७२ भदौ ७ गते थारूहरूले आफ्नो अधिकार मागेका थिए। कसैसँग झगडा लडाईँ गर्न गएका थिएनन्। त्यसबेला थरुहट स्वयत्तः प्रदेशको लेखन कार्यक्रममात्रै थियो। त्यही अन्दोलन विफल पार्न सरकारमा रहेका ठूलाबडा भनाउँदाहरू, विशेषतः थारू विरोधीहरूले पूर्व डीजाइनअनुसार घटना घटाए।

जुन घटनाको दोष एकलौटी रूपमा थारूहरूलाई लगाइयो। थारूहरूलाई लखेटियो। ६/६ महिनासम्म थारूहरू घर छोड्न बाध्य भए। थारू चेलीहरूमाथि दमन गरियो। थारू अगुवा, बरघर, भलम्साहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले जेल कोचियो। देश छोड्न बाध्य बनाइयो। त्यस घटनाप्रति हामी अत्यन्तै दुःखी छौं। त्यस घटनामा परी ज्यान गुमाउने एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र नाबालकसहित सबैमा हार्दिक श्रासुमनसहित भावपुर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु।

के थारूहरूले राजनीति गर्न नपाउने हो? थारूह्यरू सधैं राजनीतिक कमैयामात्रै भएर बस्ने हो? यसको जवाफ चाहिन्छ। आज त्यही दमन, शोषन र अन्यायमा परेका जनताहरूको न्यायका लागि शान्ति सम्झौता गर्न ल्याइएको बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक स्वागत योग्य र सम्मानजनक छ। यसबाट केही हदसम्ममात्रै नभई पूरै हदसम्म पीडितले न्याय पाउनेछन् भन्ने विश्वास हामी सबैमा जागेको छ। यो विधेयकले २०७२ को टीकापुर विद्रोहको घटनालाई पनि समावेश गरी फरार सूचीमा परेका र बिना कसुर फरारा सूचीमा परेका र बिना कसुर मुद्दा लगाइएका राजबन्दीहरूलाई न्याय दिलाउने छ र टीकापुर घटनालाई आधार मानी लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि यही विधेयकमा समावेश गरी लग्न हुन अनुरोधका साथ सम्माननीय सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।