कमला-कञ्चनपुर सडकखण्डमा चाइना रेलवे नं २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले अवैधरूपमा नदी उत्खनन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। राम रतन सिंह, आँचल कुमारीलगायतले नेपाल सरकार र चाइना रेलवे-२ इन्जिनियरिङ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत धनुषाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनरुपसम्म चार लेनको सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न संरक्षित वन क्षेत्र र खोलाबाट अवैधरूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिने गरेको देखिन्छ। लहान नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ अनुसार नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई प्रस्तावकको रूपमा अख्तियारी दिएको छ। यसबाहेक चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड र लहान नगरपालिकाले बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरी निकासी गरेको र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी पर्दा पनि कुनै कारबाही नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

चाइना रेलवे नं.२ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले गैरकानुनी रूपमा गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको हुनाले र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २९ को उल्लङ्घन गरी वातावरणीय क्षति हुनसक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रतिवादीको नाममा जारी, रोक्न वा गराउन रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम अदालतले कुनै पनि प्रकारका नदी तथा वनजन्य वस्तुको अवैध निकासी गर्न निषेध गर्दै प्रतिवादीको नाममा आदेश, आदेश वा प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। संघीय कानुन बमोजिम IEE र EIA स्वीकृति बिना ढुङ्गा र बालुवा, वातावरण संरक्षण, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने र वातावरणमा खलल पार्ने गतिविधिहरू गर्न पाइाँदैन।

‘यसका अतिरिक्त गिट्टी, बालुवा उत्खनन आदिको अवैध उत्खननलाई अनुमति दिने गरी कुनै निर्णय वा कारबाही गरिएको भएमा माथि उल्लेखित कारबाहीलाई निषेधाज्ञाद्वारा खारेज गरिनुपर्छ र प्रतिवादी गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको कारणले नदीको प्रकृतिलाई विकृत र प्रदूषित गरिएको छ, र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अनिवार्य निषेधसहित अन्य आवश्यक आदेशहरू छन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।