मंसिर २० गते ४ दिने चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलमै भनेका थिए, ‘अब भारततिरको पनि भ्रमण हुन्छ, छिट्टै एरेन्ज हुन्छ ।’ त्यसको केही दिनपछि गृहजिल्ला झापा पुगेर एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘चीन भ्रमणबाट थुप्रै कुरा भएका छन् । अब मान्छेले पत्याएका छैनन् होला, म केही समयपछि भारत भ्रमणमा पनि जान्छु । त्यस भ्रमणबाट आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल हुनेछ ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण मिलाउन युरोपबाट सिधै नयाँ दिल्ली पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भने भारतीय पक्षबाट अनपेक्षित रुपमा चिसो स्वागत पाएकी छन् । भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरसँग भेटेर यही पुष २५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तालिका मिलाउने दाबी गरिएको थियो । तर, यही महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण निश्चित हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन ।

शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा मन्त्री राणाले नेपाल-भारत आर्थिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिन् । सम्मेलन फाउन्डेसन फर इकोनमिक ग्रोथ एण्ड वेलफेयरले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको थियो । यो सम्मेलन दुई देशका व्यावसायिक क्षेत्रका नेता तथा लगानीकर्ताको संवाद मञ्च हो ।

सम्मेलनमा राणाले भनिन्–‘भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध उच्च मूल्यवान छ । हाम्रो सम्बन्ध सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा मात्र गहिरो छैन, व्यापार, वाणिज्य र कनेक्टिभिटीसम्म फैलिएको छ ।’ उनले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई आव्हान पनि गरिन् । सम्मेलनमा भारतीय पक्षका उच्च अधिकारीहरू भने उपस्थित थिएनन् । नीति आयोगका एक सदस्य अरविन्द वीरमणीले भाग लिएका थिए । पूर्वराजदूत, पूर्वप्रशासक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तित्व भने सम्मेलनमा देखिएका थिए ।

आरजुलाई भेट्न भारतीय पक्ष अनिच्छुक
भदौको पहिलो साता पहिलो पटक परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा आरजु राणा भारत जाँदा भव्य स्वागत भएको थियो । राणाले नयाँ दिल्लीमा ‘प्रधानमन्त्री सरहको ट्रिट’ पाएको भन्दै व्यापक चर्चासमेत भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल समेतलाई राखेर आरजुसँग विशेष भेटघाट गरेका थिए । समकक्षी जयशंकरसँग उनले द्विपक्षीय वार्ता गरेकी थिइन् । आरजुको त्यतिखेरको दिल्ली भ्रमणबारे अनेक अर्थ लगाइएको थियो ।

एकातिर उनले ओली सरकारप्रतिको भारतीय आशङ्कालाई सन्तुलन गरेको भनिएको थियो भने अर्कोथरिले ओलीप्रतिको असन्तुष्टि साङ्केतिक रुपमा व्यक्त गर्न राणालाई ‘उच्च महत्त्व’ दिइएको अर्थ निकालेका थिए । भारत ओली सरकारप्रति खासै सन्तुष्ट छैन र छिट्टै देउवा नेतृत्वको सरकार बन्ने प्रतीक्षामा छ भन्ने कूटनीतिक अर्थमा राणाको स्वागतलाई हेरिएको थियो ।

यसपटक भने आरजुको भ्रमणलाई लिएर दिल्लीमा कुनै उत्साह देखिएन । भारतीय पक्षले दिल्लीमा आरजुको उपस्थितिलाई बेवास्ता गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । भारतीय पक्षसँग पहुँच बनाउन मन्त्री राणा आफैँले अथक प्रयत्न गरेकी थिइन् । तथापि उनले ‘चिसो प्रतिक्रिया’ पाइन् । भारतीय नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री राणासँग औपचारिक भेट गर्नसमेत अनिच्छुक देखिएको छ । राणाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री एस.जयशंकर, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिश्री लगायतसँग भेट्ने प्रयत्न गरेकी थिइन । तर, यी कसैले पनि राणालाई भेट दिएनन् ।

घटनाक्रमबाट भारत प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका लागि इच्छुक नभएको देखिएको छ ।

किन तर्कियो भारत ?
परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भेट समेत नदिएर भारतीय पक्ष नेपाल मामिलामा फस्न नचाहेको देखिएको छ । जानकारकाअनुसार राणासँगको भेटबाट भारत योजनावद्ध रुपमै तर्किएको हो । राणासँग भेट्दा नेपालमा अनेकथरी टिप्पणी हुने र पछि गएर सत्ता गठबन्धनमा कुनै गडबडी भए आफूमाथि नै आरोप आउने भन्दै भारत जानाजान पछि हटेको स्रोतको दाबी छ ।

यदि केहीगरी आन्तरिक कारणले नेपालमा गठबन्धन परिवर्तन भयो भने ओलीले बीआरआई गरेका कारणले मेरो सरकार ढल्यो भन्दै कार्ड खेल्न सक्ने भारतको बुझाई छ ।

अर्कातिर भारत आफैँ दक्षिण एसियाका देशसँगको सम्बन्धलाई लिएर लफडामा फसेको छ । बङ्गलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलङ्कामा भएका पछिल्ला परिवर्तनले भारत चिन्तामा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको आन्तरिक झमेलामा फसेर भारतले थप जोखिम मोल्न नचाहेको कतिपय जानकार बताउँछन् ।

यता बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरले काङ्ग्रेसमा अन्तरविरोध चर्कने र त्यसले गठबन्धनमै असर पर्नसक्ने सम्भावना पनि भारतले आकलन गरिरहेको छ । ‘नेपालमा आफ्नै कारणले राजनीति तलमाथि हुँदा पनि आफूमाथि आरोप आउने गरेको विश्लेषणसहित भारत यसपटक आरजुसँग टाढा बस्न चाहेको हो ।’ स्रोत भन्छ ।

भूराजनीतिक मामिलाकी विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भारतीय पक्षको प्राथमिकतामा नरहेको जस्तो देखिएको बताउँछिन् । ‘आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको विषय भएकाले भारतीय पक्ष आरजुसँग वार्तामा बस्न नचाहेको हुनसक्छ ।’ उनी भन्छिन् ‘एक त परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमण औपचारिक थिएन अर्को आफू अनिच्छुक रहेको विषयमा व्यस्त समय निकालेर संवादमा बस्नु उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा भएन ।’

ओली-मोदी अविश्वास
भारत वर्तमान ओली–देउवा गठबन्धनप्रति प्रारम्भदेखि नै खासै उत्साहित थिएन । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारको बुझाई के छ भने भारत २०७९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन ताका बनेको माओवादी केन्द्र–नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन कायम रहोस भन्ने चाहन्थ्यो । तर, नेपालभित्रका अनेक आन्तरिक कारणले त्यसो हुन सम्भव भएन । स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कोल्टे फेरेर एमालेसँगको सत्तासाझेदारीमा पुगे । अन्ततः गत आषाढ १५ गते काङ्ग्रेस र एमाले नै नयाँ गठबन्धन बनाउने निष्कर्षमा पुगे ।

भारत प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो कार्यकालमा चीनबाट विदेश भ्रमण सुरुवात गरेको कारण पनि असन्तुष्ट भएको हुन सक्दछ । त्यसो त चीनसँग नेपालको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता समेत भएको छ । यसले पनि भारतीय मनोविज्ञानलाई प्रभावित गरेको हुन सक्दछ । तर, स्रोतका अनुसार भारतको मुख्य असन्तुष्टि यीभन्दा बढी स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको द्वैध चरित्रसँग हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अघिल्ला कार्यकालमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्बन्ध अनेक उतारचढावबाट गुज्रिएको थियो । ओलीले अघिल्ला कार्यकालमा विभिन्न आन्तरिक प्रतिबद्धता गरेको तर, तिनको पालना नगरेको मोदी निकट स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत भन्छ, ‘ओली सत्तामा टिकिरहन आन्तरिक रुपमा भारतको समर्थन खोज्छन्, अनेक प्रतिबद्धता गर्छन् तर, बाहिर भने राष्ट्रवादको सस्तो राजनीति गर्न र चाइना कार्ड खेल्न पछि पर्दैनन् । भारतीय पक्षलाई इरिटेट गर्ने अनेक झिनामसिना कुरा गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको स्थिति नेपाल–भारत दीर्घकालिन सम्बन्धभन्दा पनि ओली–मोदी अविश्वासबाट निर्धारित छ ।’

ओलीमाथि बढ्दो दबाब !
परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिल्लीमा सामना गर्नुपरेको चिसो व्यवहारको मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक दबाब भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि परेको छ । ओलीले चाहेको भारत भ्रमण तत्काललाई अनिश्चित बनेको छ । उनले अहिले मुख्य ४ वटा ठूला दबाब सामना गर्दैछन् ।

पहिलो–स्वयं पार्टीभित्रको दबाब हो । पार्टीको आसन्न एघारौँ महाधिवेशनमा ‘दुई कार्यकाल अध्यक्ष’ पार्टी विधानको प्रावधानअनुसार नेतृत्व गुमाउनु पर्ने हुन्छ । तर, उनी नेतृत्व परित्याग गर्न इच्छुक छैनन् । उनी विधान संशोधन गरी अध्यक्षमा तेहरिन चाहन्छन् । यसो गर्दा पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा ठूलो आँच आउने र युवापुस्ता एमालेबाट झन् टाढा हुने सम्भावना छ । ओलीको यस्तो सोचलाई काउन्टर गर्न पार्टीभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ गुट जन्मिने र पार्टी अध्यक्ष पदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिने सम्भावना छ । यो योजनामा गोप्य रुपमा समानान्तर काम भइरहेको बताइन्छ ।

दोस्रो–भूराजनीतिक असन्तुलनको दबाब भने माथि नै चर्चा भइसक्यो । स्रोतकाअनुसार ओलीको यो कार्यकालमा भारततिरको भ्रमण नहुने सम्भावना धेरै छ ।

तेस्रो– सत्तारुढ घटक नेपाली काङ्ग्रेस र सभापति देउवासँगको सम्बन्ध पनि असहज र जटिल बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणक्रममा भएको बीआरआई सम्झौतामा ‘ऋण’ र ‘अनुदान’ को विवाद थाँती राखेको विषय काङ्ग्रेसभित्रको एउटा पङ्क्तिलाई मन परेको छैन । यसरी असन्तुष्ट हुनेमा मूलतः सभापति देउवा समर्थक नै धेरै छन् । डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत पूर्वअर्थमन्त्री नै बीआरआईको अन्योलले काङ्ग्रेसमाथिको भूराजनीतिक दबाब बढ्ने ठान्दछन् ।

चौथो–सार्वजनिक वृत्तका गुनासा र आलोचना हेर्दा सरकार निरन्तर अलोकप्रिय भइरहेको छ । सरकारको जनअनुमोदन ह्रास भएको देखिन्छ । बितेका ५ महिनामा सरकारले कुनै नयाँ र उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको छैन । कुशासन र भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ । लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा तरलता अस्वाभाविक बढेर बजारमा नगद प्रवाह सङ्कुचन भएको कारण जनजीवन प्रभावित देखिन्छ ।

दुर्गा प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेर पनि लामो समय थुन्न सकेनन् । सार्वजनिक जीवनमा ओलीका कटुआलोचक प्रसाईंलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले रिहा गरिदियो । रवि लामिछानेलाई लामो समय हिरासतमा राखेर गरेको अनुसन्धानले पनि एउटा वृत्तमा ओली सरकारको लोकप्रियता गिर्दो छ । सरकारले सहकारी पीडितलाई पनि कुनै न्याय गर्न सकेको छैन ।

त्यसो त ओलीको प्रतिकुलताको पाँचौ कारण पनि छ । उनी बुढ्यौली र कमजोर स्वास्थ्यको कारणले आफैँ शिथिल जस्तो देखिन थालेका छन् । बेलाबेला बोली चिप्लिनु र आफैँलाई राजनीतिक घाटा हुने सस्ता कुरा बोल्नु त उनको पुरानै बानी हो । तर, उनका कतिपय पछिल्ला अभिव्यक्ति ‘आत्मघाती’ समेत हुने गरेका छन् । ठीक त्यस्तै एक अभिव्यक्ति उनले पुष ३ गते दिए । त्यस दिन एक कार्यक्रममा उनले ‘प्रचण्ड–रवि लामिछाने सरकारले देउवा परिवारमाथि शाही आयोगले जस्तो व्यवहार गर्ने’ देखिएपछि आफूहरु वर्तमान गठबन्धन सरकार बनाउन बाध्य भएको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए–‘त्यतिखेरका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुरजीलाई थुनामा राखेको हैन ? अस्ति भर्खरको कुरा हैन यो ? अख्तियारलाई पनि छोडेर एउटा नक्कली आयोग बनाएको थियो, राजनीतिक नेतालाई फसाउनका लागि शाही आयोग बनाइएको थियो । पहिले महेन्द्रको पालामा अराष्ट्रिय तत्व भनेर मात्रै आरोप लगाइन्थ्यो । पछि त अनेक खालको आरोप लागाउने, भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लगाउने गरियो। अस्ति प्रचण्ड–रविवाला सरकार हुँदा पनि तिनले त्यस्तै दोहोर्‍याउन खोजे । कमिलाको समय सिध्दियो भने पखेटा पलाउँछ । यिनीहरुले जथाभावी बोल्न थाले, जथाभावी गर्न थाले, त्यसपछि हामीले यसो कुरा गरेर यो त साह्रै भएन भनेर अहिलेको सरकार बनायौं ।’

बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि ओली–देउवा पुरानो गठबन्धन ढाल्ने र नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णयमा पुगेको पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दाबीलाई ओलीको यो पछिल्लो भनाइले आफैँ बल प्रदान गरेको छ ।

अबको देउवा रणनीति
ओलीको होस्ल्याङे बोली र आरजुले दिल्लीमा पाएको चिसो व्यवहारको मनोवैज्ञानिक तथा भूराजनीतिक दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मात्रै सीमित छैन, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि समेत पर्नु स्वाभाविक छ । देउवा छैटौँ पटकका लागि ‘प्रतीक्षारत’ प्रधानमन्त्री हुन् । आलोपालोको सहमतिअनुसार १८ महिनापछि ओलीले प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ । तर, बद्लिएको राजनीतिक परिवेशमा सभापति देउवा पक्षको रणनीति भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु फर्किएपछि मात्र बन्न सक्ने छ ।

पछिल्लो परिस्थितिमा सभापति देउवाको रणनीति दुईवटा हुन सक्छन् ।

एक–अन्य स्थिति बेवास्ता गर्दै उनले ओलीसँगको सहमतिअनुरूप १८ महिना कुर्ने छन् । स्रोतका अनुसार देउवाको मुड यसबीच परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । उनले केही महिनाभित्र गठबन्धन परिवर्तन गर्ने निर्णय लिए भने पनि कुनै आश्चर्य भने हुने छैन । किनकि बढ्दो भूराजनीतिक दबाबबीच देउवा परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्ने सक्ने अवस्थामा नरहन सक्छन् ।

सम्भवत यही सङ्केत पाएर हुन सक्छ, काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले समेत ओली सरकारको आलोचना बढाएको छ । इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले ओली सरकारप्रति सार्वजनिक रूपमै निरन्तर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । शेखर–गगनको ध्यान गठबन्धनमाभन्दा पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशनमा केन्द्रित छ । दुबै पार्टी सभापतिका दाबेदार हुन् ।

कोइरालाले ओली सरकार ७ बुँदे सहमति अनुरूप चल्न नसकेको बताइरहेका छन् भने थापाले ओली सरकारले डेलिभरि दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । कोइराला–थापाका यस्ता अभिव्यक्तिबाट समेत काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको दबाब बढाउन थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । -नेपालभ्युजबाट साभार