सहकारी ठगीमा परेका पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता पाउनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

देशका विभिन्न सहकारीमा लाखौं सर्वसाधारणको बचत अपचलन भएको छ। सहकारी समस्यासम्बन्धी बनेको संसदीय समितिले पनि सर्वसाधारणको ८८ अर्ब बचत हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले छानबिन गरेका कूल ४० सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ वटा सहकारीमा लाखौं सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएको देखिएको हो।

पीडितको सोही बचत फिर्ता हुनेगरी अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार सहकारी पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउने र सहकारी ठगीमा संलग्नहरूबाटै पैसा असुल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ। ‘सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ। त्यस्तो रकम ठगी गर्नेहरूबाटै असुल्नेगरी कानुन ल्याउन लागिएको हो,’ स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो।
त्यतिमात्र होइन सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा स्रोत पनि खुलाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। अबदेखि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने छ। सहकारीलाई बढी पारदर्शिता पनि बनाउनेगरी उक्त प्रावधान ल्याइएको स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै सरकारले दीर्घकालीनरूपमा सहकारी समस्या समाधान गर्न आयोग पनि गठन गर्ने भएको छ। ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने स्रोतको भनाइ छ। उक्त आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहनेछन्। ‘अध्यादेशमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष र सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैंकका गर्भनर सदस्य रहने प्रावधान छ,’ स्रोतले भन्यो।

त्यस्तै उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै हालको सहकारी बोर्ड खारेज हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ। उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले कानुनको रूप लिनेछ।