नेकपा एमालेका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको संकट टरेको छैन। पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी ठगीमा मुछिएर फरार रहेको अवस्थामा स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेल पनि अर्को ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्। एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य पोखरेलले एबीबीबीएसमा नाम निकालिदिने आश्वासन दिएर ३८ लाख रुपैयाँभन्दा ठगी गरेको कुरा बाहिरिएको हो।

पोखरेललाई ठगीमा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ भदौमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई परमादेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतको परमादेशपछि पनि ऋषिकेशले अनिललाई सहयोगीमा रूपमा यथावत राखेका थिए। यो प्रकरणको पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएसँगै ऋषिकेशलाई अर्को तनाव आइलागेको हो। अदातलले परमाशेद दिए पनि ऋषिकेशले शुक्रबारसम्म पनि अनिललाई स्वकीयका रूपमा यथावत राखेको खुलेको छ। तर, अदालतले परमाशेद प्रमाणीकरण गरेसँगै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेलले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयलाई एक पत्र पठाएर स्वकीय सचिव पोखरेललाई हटाएको बताएका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाले स्वकीय सचिवलाई हटाउनका लागि सभापति पोखरेलले शुक्रबार पत्र पठाएको पुष्टि गरे। उक्त पत्र संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ।

‘मेरो स्वकीय सचिवका रुपमा कार्यरत अनिलकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत मोरङबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ पोखरेलले पत्रमा भनेका छन्, ‘निजमाथि लगाएका विभिन्न आरोपको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित मेरो स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीबाट निज पोखरेललाई आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी निष्कासन गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।’

ठगिएका थिए चौधरी परिवार
मोरङ प्रहरीका अनुसार अनिल पोखरेलले माथिसम्म पहुँच रहेको भन्दै ठगी गरेको खुलेको छ । उनले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा दीक्षा चौधरीलाई पास गराइदिने भन्दै उनका पिता बौआलाल चौधरीबाट ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको खुलेको छ ।

तर पोखरेलले भनेअनुसार दीक्षाको नाम एमबीबीएस पढाइका लागि निस्किन सकेन, अर्थात् उनी प्रवेश परीक्षामा फेल भइन् । त्यसपछि चौधरी परिवारले उक्त रकम मागेको थियो । तर पोखरेलले आफूबाट चौधरी परिवारले ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तमसुक बनाएका थिए । उक्त तमसुकमा हस्ताक्षर गराएर उल्टै आफूहरूलाई फसाउन खोजेको भन्दै चौधरी परिवार प्रहरीकहाँ पुगेका थिए ।

चौधरी परिवारले य सप्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली दुवै ठाउँमा जाहेरी लगे। तर दुवै प्रहरी निकायले उनीहरूको जाहेरी लिन मानेनन् । उता ऋषिकेशका स्वकीय अनिलले चौधरी परिवारबाट रकम लिएको स्वीकारे पनि एमबीबीएस पास गराउन भनेर नलिएको जिकिर गरेका छन् ।

चौधरी परिवारका अनुसार यस प्रकरणमा प्रहरीसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पोखरेलविरुद्ध उजुरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई पत्र लेख्न मानेको थिएन । प्रहरी र सरकारी वकिलले पोखरेलको पहुँचबाट डराएर जाहेरी नलिएपछि चौधरी परिवारले उच्च अदालत मोरङमा रिट हाले ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पोखरेलको आडमा स्वकीय अनिलले गरेको ठगीलाई प्रहरी र सरकारी वकिलले आँखा चिम्लिएपछि चौधरी परिवार अदालत पुगे‍को थियो । चौधरी परिवारको मागबमोजिम अदालतले उजुरी दर्ताका लागि परमादेश पनि दियो ।

तर अनिललाई ऋषिकेशले स्वकीयका रुपमा हालसम्म कायमै राखेका थिए । तर अदालतले उक्त परमादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै अब अनिलमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो पनि खुलेको छ । त्यहीकारण सभापति पोखरेलले अनिललाई स्वकीयबाट हटाएको जानकारी संघीय संसद्मा दिएका हुन् । -खबरहबबाट साभार