नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिकरूपमै नागरिक उन्मुक्ति विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने खुलासा गरे। नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विपक्षी गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्यमा ‘७ दलको हस्ताक्षर रहेको र यसमा नागरिक उन्मुक्तिको पनि समर्थन रहेको’ बताए।

उनले छिट्टै नागरिक उन्मुक्ति पनि विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने बताए। तर, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकारमा समेत सहभागी रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रचण्डले भनेजस्तै विपक्षी गठबन्धनमा जान लागेका हुन्? पार्टी नै दुई धारामा रहेको नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ वा संरक्षक रेशम चौधरी कसको अगुवाईमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुँदैछ?

यी प्रश्नहरूलाई लिएर यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रै चर्को बहस हुन थालेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा जानका लागि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। उसले आफ्ना पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ। संसदीय दलको नेताबाट रञ्जितालाई हटाएर मन्त्री बनेका अरुण चौधरीको मन्त्री पद धरापमा परेकै हो?

स्रोतका अनुसार जापानबाट हालै फर्किएका संरक्षक रेशम चौधरी र प्रचण्डबीच यस विषयमा सुरुवाती छलफल भएको छ। तर, ठोसरूपमा कुनै निर्णय नभएको ती स्रोतको भनाइ छ। ‘रेशमजी र प्रचण्डजी यस विषयमा छलफलमा हुनुहुन्छ। सरकारमा सहभागी भएको दल विपक्षीतिर जाँदा हुने फाइदा बेफाइदाका विषयमा चिन्तन मननमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले थारुवानसँग भन्यो।

रेशमलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले ‘घाँडो’जस्तै बनेको छ। कानुनतः उनले न पार्टी चलाउने हैसियतमा छन्, न कानुनी हैसियतमा रहेकी अध्यक्ष रञ्जितासँग राम्रो सम्बन्ध नै। त्यसै कारण उनको लागि पार्टी घाँडो बनेको उनी निकटहरु बताउँछन्। सबैभन्दा बढी उनी सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेको दुई मुद्दाका कारण पनि हो।

टीकापुरमा भएको महाधिवेशनबाट रेशम सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका थिए। फौजदारी मुद्दाका कसूरदार रहेका व्यक्ति अध्यक्षमा चुनिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन। निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि उनले अध्यक्ष रञ्जिता र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। अर्को मुद्दा, निर्वाचित सदस्यहरूले पनि दिएका छन्। दुवै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट गर्ने यसअघि नै सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ। तर, पटक-पटक पेसी तोकिए पनि यसको किनारा भने लाग्न सकेको छैन।

सोही मुद्दाका कारण घेराबन्दीमा परेका रेशम चौधरी राजनीतिक फाइदा पुग्ने हिसाबले नेताहरूसँग लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। हुनतः उनले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटेर यसमा विषयमा छलफल नगरेका होइनन्, तर समय वित्दै जाँदा पनि सो मुद्दाको किनारा नलागेपछि उनी प्रचण्डसँग पनि लबिङ गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ। ‘उहाँको मुख्य टेन्सन मुद्दा नै हो। मुद्दा किनारा लागाएर पूर्णकालीन राजीनामा आउने उहाँको इच्छा हो,’ स्रोतले भन्यो।