सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक मधेस प्रदेशसभामा पेस भएको छ। मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले बुधबार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी हुन्।

मधेसले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारेको छ। विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।

मधेस सरकारका मन्त्रीले नै यस विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। गृह, सञ्‍चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदासमेत नसुनिएको बताए। ‘छलफलका क्रममा क्याबिनेटमा पनि मैले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिएको थिएँ। तर, जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको छ। यसमा थारू समुदायको आपत्ति छ,’ उनले भने।

त्यस्तै थारू सांसदहरूले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूले नै विधेयकको विरोध गरेका हुन्। नेकपा एमाले सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले थारू भाषालाई बाइपास गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएसम्म सदनमा अवरोध गर्ने बताए।

‘मधेसका ८ वटै जिल्लामा थारू भाषीहरू छन्। ५ प्रतिशत रहेको थारू भाषीलाई बाइपास गरेर ल्याइएको विधेयक हामीलाई मान्य हुँदैन। यसविरुद्ध सदन र सडकमा पनि विरोध गर्छौं,’ उनले भने। उनले सांसदको सपथ पनि आफ्नो मातृभाषामा लिएको भन्दै विधेयक सच्याउनुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर चौधरीले पनि विधेयकप्रति आपत्ति जनाए। उनले यस विषयमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा राखेको बताए। उनले आगामी बैठकमा सदनमा यसको विरोध गर्ने बताए। ‘थारू भाषालाई समेटिनुपर्थ्यो। थारू भाषा नसमेटिए हामी यसको विरोधमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने।

यता थारूहरूको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभाले पनि उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाए। सभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरीले थारू भाषालाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने बताए। ‘मधेसका ८ वटै जिल्लामा ५ प्रतिशत थारूहरू रहेका छन्। उनीहरूको अधिकार कटौती गर्ने कुरा मान्य हुँदैन। थारू भाषालाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरेको बताए।