मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक विवादमा परेको छ। भाषा विधेयकको विरोध भएपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ।प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ।

धेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले बुधबार नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। मधेश प्रदेशमा थारु समुदायको पनि बाहुल्य रहेको उनीहरुले बोल्ने थारु भाषा विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। मगहीभाषीहरूले भने बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक चलिरहँदा बाहिर प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।

प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले कामकाजी भाषा विधेयकमा थारुलगायतका मातृभाषा समेट्न सुझाव दिँदै विधेयक सच्चयाएर ल्याउन माग गरे। कांग्रेसकी सांसद जिवछी यादवले भाषा विधेयकले मधेशमा बोलिने थुप्रै भाषा समेटन नसकेको भन्दै विरोध जनाइन्। ‘बिधेयकमा अरु भाषा पनि समेटनु पर्‍यो,’ यादवले भनिन,‘नभए हामी संसद चल्न दिन्नौं ।’ सत्तासीन दल जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले भाषा विधेयक छलफलै नगरी ल्याएको बताए । उनले मधेशमा बोलिने सबै मातृभाषालाई विधेयकमा समेटनुपर्ने बताए।

यसैबीच सप्तरी सुरुङ्गाका थारू अगुवाहरूले पनि यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सडकमै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। थारु भाषालाई बाइपास गर्न पाइँदैन भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।