थारू कल्याणकारिणी सभाले मधेस प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषामा थारू भाषालाई नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यस सम्बन्धमा मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले बुधबार सदनमा विधेयक पेस गरेकी थिइन्। विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई समेटे पनि थारू भाषालाई समेटिएको छैन।

‘मधेसमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकहरूको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समावेश नगरिएको मधे सरकारको विभेदपूर्ण कार्यले नेपालको संविधान, वीर शहिदहरुको बलिदानी, जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनको भावना विपरीत मधेस सरकारले बदनीयतपूर्ण तवरबाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको छ। यसप्रति थारु कल्याणकारिणी सभा खेद व्यक्त गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ,’ थाकसका महामन्त्री मिनराज चौधरिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तो छ विज्ञप्ति
मधेश प्रदेश सरकार द्वारा मधेश प्रदेश संसदमा मिति २०८१ माघ ९ गते पेश गरिएको “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा व्यवस्था गरी प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रति थारु कल्याणकारिणी सभाको घोर आपत्ति सहित गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकहरुको मातृभाषाको रुपमा रहेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश नगरिएको मधेश सरकारको विभेदपूर्ण कार्यले नेपालको संविधान, वीर शहिदहरुको बलिदानी, जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवं संघीयताको मूल मर्म भावना विपरित मधेस सरकारले वदनीयतपूर्ण तवरबाट ल्याएको विधेयकले थारु भाषा संस्कृतिमा निर्मम प्रहार गरेको छ । यसप्रति थारु कल्याणकारिणी सभा खेद व्यक्त गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ ।

०.२३ प्रतिशतको मातृभाषीको रुपमा रहेको हिन्दी भाषा एवं ० प्रतिशत रहेको अंग्रेजी भाषालाई समेट्नु तर नेपालको आदम मानवको रुपमा रहेको आदिवासी थारु समुदाय लगायतको जनबोलीको रुपमा रहेको ४.१७ प्रतिशत थारु भाषालाई विधेयकमा कुनै स्थान नदिनु निकै निदनीय एवं खेदपूर्ण कार्य हो । यो विधेयकले थारु भाषाभाषीहरुको उपहास गर्दै, मानव अधिकार समेत हनन् गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिवासी जनजाती सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सघंको घोषणा पत्रको समेत उलङ्घन गरेको छ । तसर्थ मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा तुरुन्त संशोधन गरी सरकारी कामकाजको रुपमा “थारु भाषा” समावेश गर्नको लागि मधेश सरकार र मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरु संग जोडदार माग गर्दछौं ।

हाम्रो अनुरोध र मागलाई नजरअन्दाज गरीएमा हामी शसक्त रुपमा प्रस्तुत भई आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ र त्यसबाट हुने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मधेश सरकारको हुने कुरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं।