मधेस प्रदेश सरकारले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा नसमेटेको भन्दै थारू सम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। थारूहरूको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकप्रति आपत्ति जनाए। सभापति प्रेमीलाल चौधरी र महासचिव मिनराज चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकप्रति थारु कल्याणकारिणी सभाको घोर आपत्तिसहित गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

मधेस प्रदेशका शिक्षा मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले बुधबार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी छन्। मधेस सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारेको छ। विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।

मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकहरुले मातृ भाषा बोल्ने गरेको र यस विधेयकले शहिदहरुको बलिदानी र जनआन्दोलनको मर्ममाथि पनि प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ। थाकसले हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई समेट्नु, थारुलाई नसमेट्नु खेदपूर्ण रहेको बताएको छ। थाकसले विधेयकमा तुरुन्त संशोधन गरी सरकारी कामकाजको रुपमा “थारु भाषा”लाई समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त मागलाई सम्बोधन नगरिए सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

त्यस्तै कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल थारू संघले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ। उक्त थारु समुदायको संविधानले दिएको भाषिक अधिकार र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उसले जनाएको छ। मधेस प्रदेश सरकारलाई तत्काल थारु भाषालगायत अन्य बहुसंख्यक समुदायहरूले बाल्ने भाषाहरूलाई मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश गर्ग उसले माग गरेको छ।
त्यस्तै थारू सम्बद्ध संस्थाहरू थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थारू विद्यार्थी समाज, थारु कलाकार मञ्च, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मधेस प्रदेशले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको छ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशका एमाले कांग्रेसका सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। एमाले मन्त्रीसमेत रहेका राजकुमार लेखी, विधायक राजेन्द्र चौधरी, कांग्रेस विधायक शंकर चौधरी लगायतले विरोध गरेका छन्।
त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि भिडियो सन्देश जारी गरेर विधेयकको विरोध गरेका छन्। उनले थारु भाषालाई नसमेटिए आन्दोलनको हावाहुरी ल्याउने बताएका छन्।

यसैबीच सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाका थारु अगुवाहरूले सडकमै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले थारु भाषालाई बाइपास गर्न पाइँदैन भन्दै पम्पलेट प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री र मधेस सरकारविरुद्ध नाराजाबीसमेत गरेका छन्।