मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको छ। मधेसमा विधेयकको तीव्र विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्ता लिने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबार नै पत्र लेखेको थियो। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेशको कामकाजी भाषाका लागि ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गरिदिन’ मुख्यमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा आग्रह गरेको थियो।

विधेयकमा थारू, मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भइरहेको थियो। बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले भाषासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।