प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात् थारु, मुस्लिमलगायतका अन्य पक्षको आरक्षणका विषय सम्बोधन हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता सांसद बिनाकुमारी थनैतले थारु समुदायलाई छुट्टै वर्गका रुपमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद थनैतको प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पारित भएर ऐन जारी भएपश्चात् थारु, मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षको आरक्षण लगायतका विषय सम्बोधन हुने बताए।

निजामती सेवा ऐनमा समेत थारु समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन पश्चात् मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने क्रममा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको सांसदहरुलाई जानकारी दिए।