कमल चौधरी/कपिलबस्तु।
लामो समयदेखि थारु समुदायमा प्रचलित वरघर प्रथलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन्। कपिलबस्तु जिल्लाको बाणगंगा ४ विवि स्मृति भवनमा भएको वरघरहरुको एक भेलाले यस प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उनीहरुले थारु समुदायको लोप हुन लागेको संस्कार, संस्कृति र पहिचानहरुलाई संरक्षण गर्न यस प्रथाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। त्यस्तै कपिलबस्तु वाणगंगा नगरपालिका वडा ८ मोर्मि निवासी वरघर वावुराम थारुले एक गाउँमा एक वरघर हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले जन्म, विवाह देखि मृत्यु संस्कार सम्म वरघरको आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई कानुनी रुपबाटै मान्यता दिदै जानुपर्ने औंल्याए।

त्यस्तै वाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ५ कोपवाका वरघर शिव प्रसाद थारुको भनाई पनि उस्तै छ। उनले भने, ‘वरघर प्रथालाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ । हाम्रो पुर्खाहरुले यस प्रथालाई निरन्तरता दिदै आएका थिए। यो हाम्रो संस्कार र परम्परा रहेकोले हामीले यस प्रथालाई समय सपेक्ष कानुनी रुपमा लैजानुपर्छ।’

बाणगंगामा राजेन्द्र थारुको नेतृत्वमा वडघर संघ गठन
त्यस्तै वरघर भेलाले थारु काल्यणकारी सभाका उपा सभापति ऋषिराम थारुको अध्यक्षता र वरघर संघका केन्द्रीय सदस्य अशाराम थारुको प्रमुख अतिथ्यतामा राजेन्द्र थारुको (देउवापार) अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय नगर वडघर कार्यसमिति गठन गरेको छ।
जसको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तुल्सी प्रसाद चौधरी (गजेहडा), उपध्यक्षमा शिव प्रसाद थारु (केपवा), सचिवमा सुरजलाल थारु (बभानी), सहसचिवमा नेखाई थारु (ढोडेकोल)र कोषाध्यक्षमा बीर बहादुर थारु (सिद्धिपुर) रहनुभएको छ। भने, सदस्यहरुमा क्रमशः बाबुराम थारु (मोर्मि), भिखु प्रसाद थारु (कर्महना), बसुदेव थारु (सिउटी), जग प्रसाद थारु (चितरपुर), टेम बहादर थारु, राम किसन थारु (ठाँठी), भोनु थारु, बुधिराम थारु (झण्डा), नरेश चौधरी (मनोहरापुर), रमेश प्रसाद चौधरी (तिनघरवा), भदै थारु (ओदारी), दुखाई थारु (मटेरीया), राम कुमार चौधरी (औरहिया) चयन भएका छन्।

त्यस्तै वरघर नगर भेला कार्यक्रममा वरघर संघका केन्द्रीय सदस्य अशाराम थारु, थारु कल्यणकारी सभा बुद्धभूमी नगर सभापति सन्तराम थारु, थारु कल्यणकारी सभा बाणगंगा नगर उपसभापति ऋषिराम थारु र थारु पत्रकार संघका पूर्व सचिव कमल चौधरी लगायतले शुभकामना मनतव्य दिँदै थारु समुदायको पहिचान, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका लागि लागि वरघर प्राथलाई निरन्तरता दिदै कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।