शिब नारायण चौधरी

चार दलबीच १६ बुँद्धे सहमति भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाजहरु उठे। थारुहरु सीमांकन बिनाको प्रदेशको बिरोध गर्दै १६ बुँदे सहमतिप्रति पर्ख र हेरको नीति लिए। १६ बुँदे सहमतिपछि चार दलीय गठबन्धनको गतिविधिलाई थारुहरुले उच्च सतर्कताका साथ हेरिरहेका थिए। थोरै आशायुक्त नजरले र धेरै शंकायुक्त मनले। जसै १६ बुँद्धे सहमतिमा रहेको ८ प्रदेशको संख्यालाई ६ प्रदेश बनाउने र ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरियो। त्यसबेला मैले आफ्नो फेसबुक स्टाट्समा लेखेको थिए। ‘६ वा ८ प्रदेशको संख्याले तात्विक भिन्नता राख्दैन। आधार र सिद्धान्त महत्वपूर्ण कुरा हुन्। पहिचान र सामार्थ्यको आधारमा सीमांकन गर्ने भनिए पनि ८ वा ६ प्रदेशले कहाँनेर, कसरी पहिचान र सामार्थ्य स्थापित भयो। प्रमाणित गर्न चार दलका नेताहरुलाई चुनौती दिन चाहन्छु।’ थारुहरुको हकमा भयो त्यही, न ६ प्रदेशको सीमांकनले न्याय दिन सक्यो न ७ प्रदेशको सीमांकनले सम्बोधन गर्न सक्यो। ६ प्रदेशमा चिढिएका थारु ७ प्रदेशको सीमांकनप्रति आक्रोशित हुन पुगे।

अब प्रश्न उठछ, सीमांकनमा थारुको बिरोध किन त? नेपालमा यस अघि र अहिले पनि संविधान नभएको हैन। अहिलेसम्म नेपालमा ६ वटा संविधान बने र अब बन्न लागेको संविधान नेपालको सातौं संविधान हुनेछ। तर अहिले सम्म बनेका संविधानमा सबैको अपनत्व बोध भएन। अहिलेसम्म बनेका संविधानले सबैलाई समानता र न्याय दिन सकेन। त्यसैले नयाँ संविधानको आवश्यकता परेको छ। त्यो आवश्यकता थारुलाई परेको छ, मधेसीलाई परेको छ। जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, कर्णालीबासी लगायतलाई परेको छ। एउटा निश्चित समुदाय र त्यसको निश्चित वर्गको लागि त यस अघि र अहिले पनि संविधान छ।

थारुहरुले संविधानमा लेखिने र व्यवहारमा देखिने किसिमको समानता र न्याय चाहिरहेका छन्। पहिचान खोजिरहेका छन्। राज्यको हरेक तह, तप्का, निकायमा, शासन, र प्रशासनमा समानुपातिक समावेशीको आधारमा पहुँच र प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन्। ती अधिकारको उपभोग गर्न र स्वशासनको लागि थारु बाहूल्य क्षेत्र समेटिएको प्रदेशको खोजिरहेका छन्। त्यसैले अहिले प्रस्तावित सीमांकनमा थारुको बिरोध छ। थारुलगायतले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी माग गरेपछि राज्यसत्ताका सञ्चालकको निन्द्रा भंग भएको छ।

थारुलाई पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र अधिकारबाट वञ्चित गराउन षड्यन्त्रपूर्वक अहिले प्रस्तावित सीमांकन गरिएको आम थारुको बुझाइ छ। थारुहरुको बसोबास एउटा निश्चित क्षेत्रमा रहेको र ती क्षेत्रलाई मिलाएर सीमांकन गरिएमा थारुले समानता र न्याय महसुस गर्नेछन्। तर यहाँ थारुलाई ६ प्रदेशमा विभाजन गरी अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। प्रस्तावित प्रदेश नं. ३ मा थरुहट जिल्ला चितवन रहको छ। जहाँ थारुको जनसंख्या २ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी लागू भएमा प्रदेश नं. ३ मा थारुहरुको पहुँच र प्रतिनीधित्व कहाँ धकेलिन्छ? जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको मागलाई आत्मघाति महसुस गराउन नै थरुहटलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। यसकारण थारुलाई फेरि पनि दास, कमैया, कमलरी, हली बनाउने षड्यन्त्र स्वरुप गरिएको सीमांकनप्रति थारुको बिरोध छ।

प्रस्तावित ७ प्रदेशको सीमांकनले थारुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ। तर शासकहरुले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्दैछन्। थारुले थरुहट प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गर्दै गर्दा जातीय राज्य दिन सकिँदैन भन्ने गरिएको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने थारुले मागेको सीमांकन हो र नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने कुरामा थारु सिद्धान्ततः सहमत छन्। पछि राखिने प्रदेशको नाम थरुहट भएमा थारु खुसी हुनेछन् नै, बुद्ध प्रदेश वा अरु कुनै नाम राखिएमा पनि थारु खुसी नै हुनेछन्। भन्नलाई र लेख्नलाई नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक भनेर भनिन्छ, (संविधानको प्रस्तावनामा) लेखिन्छ। तर व्यवहारतः राज्य एकल जाति, एकल भाषाको संरक्षणमा मात्र लाग्छ, समस्या यहीनेर छ। शासन सञ्चालन गर्ने त्यो एकल जाति र त्यसको रस स्वादन गर्ने त्यही जातिका मध्यम वर्गीय जनताले समावेशीको समेत विरोध गर्दैछन्। आरक्षण हुनु हुँदैन, समानता हुनुपर्छ भन्दैछन्। त्यो भन्नेमा कतिपय मेरा नजिकका साथीभाइ पनि छन्। कतिपय स्थानीय राजनीतिकर्मी पनि छन्। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समानता सधैं न्याय हुँदैन। यो कुरालाई प्रस्तुत चित्रले सजिलो गरि प्रस्टयाउँछ।

जबसम्म थारु, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, कर्णालीबासी लगायतको उन्नति हुँदैन, समतामुलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन। जबसम्म समतामुलक समाजको निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म समुन्नत नेपाल बन्न सक्दैन। त्यसकारण थारुको माग सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

अहिले थारु र मधेसी एकजुट भएर आन्दोलित भएको अवस्था छ। नदीको दुर्ई किनारको अवस्थामा रहेका थारु र मधेसीलाई एक ठाँउमा ल्याउने काम यहाँका एकलजातीय शासकहरुको चरित्रले गरेको हो। जसरी ज्ञानेन्द्रको चरित्रले राजतन्त्रको अवसान भयो। त्यसरी नै एकलजातीय शासकहरुको चरित्रले उनीहरुलाई नै समाप्त पार्ने निश्चितप्रायः छ। कांग्रेस–एमालेका नेताहरुमा जनमत आफूसँग रहेको जुन दम्भ छ। कांग्रेस-एमालेलाई भोट दिएका थारु-मधेसी जनता नै आन्दोलित छन् भनेर तिनीहरुले बुझ्नु अति आवश्यक छ। कांग्रेस-एमालेलाई भोट दिएका थारु-मधेसी जनताले आत्मग्लानी महसुस गर्दैछन्। उनीहरु आफूले भोट दिएका कांग्रेस-एमालेका नेता/सभासदबाट ठगिएको महसुस गर्दैछन्। थारु-मधेसीले थरुहट/मधेस प्रदेशको माग गर्दा देश बिखण्डन हुने कपोकल्पित प्रोपागाण्डा मच्चाइने गरिएको छ। देश अखण्ड राख्न उत्तर-दक्षिण प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क अघि सार्ने गरिन्छ। ओली प्रदेश, दहाल प्रदेश, देउवा प्रदेश हुँदा देश विखण्डन नहुने। थरुहट र मधेस प्रदेश हुँदा देश विखण्डन हुन्छ भनेर भ्रम फिजाउनु भनेको थारु र मधेसीलाई फेरी पनि अधिकार विहिन बनाउनु हो। समाजमा विभेद यथावत राखी देशको समुन्नतिलाई वर्षौं पछाडि धकेल्नु हो, जुन देशकै लागि आत्मघाती सावित हुनेछ।

राज्यको पुनःसंरचना भित्र प्रशासनिक सीमा र अधिकारक्षेत्रको पुनःसंरचना पनि पर्छ। त्यसकारण देशमा यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदा कुनै पनि क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला अखण्ड राख्ने अडान लिनु भनेको यथास्थितिदवाद बाहेक अरु केही होइन। आवश्यक परेको खण्डमा वैज्ञानिक विभाजनको लागि तयार रहनु अग्रगमनको पक्षमा हुनेछ। यदि शासकहरुको मनस्थिति नफेरिने हो भने तराई बिस्तारै सिके राउत पथमा अगाडि बढ्नेछ। थारु-मधेसी माथिको अन्याय, अत्याचार, भेदभाव नरोकिने हो भने उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाइए पनि देशको अखण्डता बचाउन मुस्किल पर्नेछ। तर बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर थारु-मधेसीको, माग पूरा गर्ने हो भने देशको राष्ट्रियता र एकता झनै बलियो हुनेछ। थारुहरुको राष्ट्रप्रतिको माया र बफादारिता इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसकारण थारुहरुको राष्ट्रप्रतिको बफादारितामा शंका गर्नु भनेको थारुलाई थप अपमानित गर्नु हो।

(लेखक थारु विधार्थी समाजका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य हुन्।)