संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट फोरम लोकतान्त्रिकले संविधानसभा फर्कन चार पूर्वशर्त अघि सारेको छ । सीमांकनमा फेरबदल गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई राज्यका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, अन्तरिम संविाधनका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो संविधान विधेयकले पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने र प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा बोलिने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिलाइनुपर्ने गरी चार पूर्वशर्त अघि सारिएको फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले बताए ।

मंगलबार साझ र बुधबार बिहान फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसग प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा विशेष समिति संयोजक बाबुराम भट्टराईले टेलिफोनमा कुरा गरी प्रक्रियामा फर्कन आग्रह गरेसग गच्छदारले ती शर्तहरु राखेका हुन् । गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै चौधरीले भने, ‘यी शर्त मान्न राजी भए हामी संविधान सभा फर्कन्छौं । तपाईंहरुले विधेयक संशोधन गरी हाम्रा आवाजहरु समेट्न तयार हुनुहोस् ।’

१६ बुँदे सहमतिका एक सुत्रधार मानिएका गच्छदार छ प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरी सातौं प्रदेश निर्माण भएयता संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । संविधानसभामा १४ सभासद् सिट रहेका उनले आफ्नो नेतृत्वमा तीन सभासद् भएको रामसपा र एक सभासद् भएको फोरम गणतान्त्रिकलाई मिलाएर दुई साताअघि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका हुन् ।