नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद एवं पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको ‘योग्यता’ विवाद फैसला चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस विवादमा सुनुवाइ सकेर आउँदो पुस १७ सुनाउने मिति तोकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो।

अधिवक्ता वसन्त जोशीले फौजदारी कसुरमा सजाय ठहर भएका चौधरीको सांसदको उम्मेदवार बन्नका लागि योग्यता नपुग्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर हुनुपर्ने माग गरी रिट दायर गरेका थिए।

२०७० सालमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट ट्य्राक्टरमा आगो लगाएको अपराधमा दोषी ठहर भएका थिए। जिल्ला अदालतले उनीसहित ३ जनालाई बिगो भराउने र ६ महिना कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, उनी फरार थिए। यसबीचमा उनी २०७४ मा सांसद पदमा र गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा पनि चुनाव लडे। त्यतिखेर उनी चुनाव हारेकाले खासै चर्चा भएन।

२०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भने उनको पुरानो मुद्दा बल्झियो। चौधरी २०७९ माघमा पक्राउ परे। जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार प्रहरीले उनलाई कारागार पठाइदियो। तर, राष्ट्रपतिले उनलाई कैद माफ गरेपछि पुनः सांसदकै हैसियतमा काम गर्न थाले। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा पर्यटन राज्यमन्त्री नै बनाइदिए।

चौधरीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा आफूमाथि कुनै पनि फौजदारी अभियोग नभएको र कैद तथा जरिवाना कुनै अड्डा अदालतमा कैद तथा जरिवाना बक्यौता नरहेको भनी घोषणा गरेका थिए। उक्त अनुसूची फाराम भर्दा नै उनले ढाँटेको र उनको सांसदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता नै नपुग्ने भएकाले तत्काल उनको पद खारेज गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।