युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारु क्लस्टरसहितको निजामती विधेयक नबन्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भइरहेको बताए।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधान जारी भइसकेको ९ वर्षसम्म पनि निजामती सेवामा थारु कलस्टर नराखेर बारम्बार अन्याय गरेको बताए।

उनले सर्वोच्च अदालतले ९ महिनामा थारुहरूको माग सम्बोधन गर्दै निजामती विधेयक ल्याउन सरकारको नाममा फैसला गरेको २ वर्षसम्म पनि विधेयक नबनेको बताए। राज्यका संयन्त्रहरूमा थारुहरूले सहभागिता जनाउनका लागि सर्वोच्चको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

‘सबैभन्दा ठूलो कुरा निजामती विधेयकमा थारु कल्याणकारिणी सभाले लोक सेबाबाट विज्ञापन हुँदा थारुहरुको विषयमा बारम्बार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम गर्‍यो। ४५ बढी मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतबाट व्यापक फैसला आएर नेपाल सरकारलाई ९ महिनाभित्र निजामती सेवा विधेयक बनाइसक्न बारम्बार जानकारी गराइएको हो। त्यसपछि सम्झौता भएर बीचमा विज्ञापनहरू खुल्न थाल्यो र क्षतिपूर्तिसहित थारुहरूलाई दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको जनकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

थारुहरूको माग त्यसमा कतै पनि सम्बोधन नभएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। ‘थारु, मधेसी र आदीवासी जनजातिमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। त्यसो हुँदा पनि विभिन्न खाले मुद्दाहरू हाल्ने गरेर चार पाँच वर्ष बितायो। २०६४ सालको संविधानमा थारुहरूको ऐन बनेको थियो। निर्वाचन र ऐनमा उल्लेख गरे पनि निजामती ऐन बनाइएन। त्यही निर्वाचन ऐनअनुसार कति जना माननीयहरू अहिले पनि उपस्थित छ। संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष भयो। ७ वर्ष पहिलेको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अन्याय भयो। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि आजसम्म थारु र मुस्लिमहरूको कोटा आइसकेको छैन। थारुहरुले बारम्बार सर्वोच्च ताक्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चले ९ महिनामा ल्याउनु भनेको ऐन दुई वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन,’ उनले भने।