संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै उनीहरुले जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीकरणलाई फितलो रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। ‘अहिलेको विधेयकमा सिद्धान्तमै चुकिरहेको मैले पाएको छु। ऐनको धारा ४ मा संघीय निजामती सेवा ऐन सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त भनिएको छ। त्यसको ख मा के भनियो भने, निजामती कर्मचारीको सुरु नियुक्त खुला र समावेशी प्रतियोगिताम्क परीक्षबाट हुने। समावेशी सिद्धान्तमात्र भनियो। तर, संविधानको धारा २८५ को उपधारा २ मा सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगिताम्क परीक्षबाट पद पूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुने भनिएको छ। यहीँबाट कतै यो ऐन फितलो त हुँदैछ छैन भन्ने मलाई लागेको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।

उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक ऐन सिद्धान्तमै चुकेको बताए। विधेयकमा समेटिएको समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउने विषय र ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अन्य विषयमा कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ।

‘तर, ८२ प्रतिशत खस आर्यबाट र बाँकी अन्य समुदायबाट छ। अलग-अलग समुदायबाट ल्याउने कुरा सकारात्मक छ’,अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। उनले (नायव सुब्बा ) नासुबाट आन्तरिक बढुवामा लैजाने स्थिति रहेको भन्दै त्यसलाई समावेशी बनाउन जरुरी रहेको बताए। अति सीमान्तकृत वर्गजस्तै कमैया थारुमा रहेको भन्दै सरकारले थारु परिचयपत्र दिन नमानेकोमा गुनासो गरे।