राजनीतिक धन्दा चलाउन समाज भिडाउने काम थारू नेताहरूले बन्द गरून् : सुरेन्द्र चौधरी
थारू राजनीतिक अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले राजनीतिक धन्दा चलाउन समाज भिडाउने काम बन्द गर्न थारु नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। मधेस प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा नसमेटिएको विषमा समाज भिडाउन खोजिएको उनको आरोप छ।
उनले केही थारु नेताहरूले थारु मधेसीबीच वैमनस्यता उत्पन्न गराउन खोजेको बताए। ‘मधेस प्रदेशमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विषयमा जुन विवाद उत्पन्न भएको छ। केही थारू नेताहरूले यसविरुद्ध कडा टीकाटीप्पणी दिइरहेका छन्। केही ठग नेताहरूले समाधानको कुरा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न थारूहरूलाई उद्धेलित पार्न खोजिरहेका छन्। मधेसीहरूविरुद्ध थारुलाई उचाल्न खोजिरहेका छन्,’ उनले भने।
अभियन्ता चौधरीले थारू भाषामा समस्या रहेको र यसको जड पनि थारूहर नै भएको बताए। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म बोलिने कुन भाषालाई थारु भाषा भन्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘थारु भाषाको समस्याको जड खासमा थारूहरू नै हुन्। कहाँको थारुलाई थारु भाषा भन्ने? दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मलाई थारु भाषा भन्ने हो भने कठरिया थारु र राना थारुको भाषा फरक-फरक छ। कपिलवस्तुदेखि परासीसम्म एक खालको भाषा छ। चितवनमा एक खालको भाषा छ। पर्सादेखि रौतहटसम्म एक खालको भाषा छ। सिरहा, सप्तरीतिर एक खालको भाष छ। सुनसरी पूर्व अर्को खालको भाषा छ। यस्तो हुँदा कुन भाषालाई थारु भाषा भन्ने? यसको छिनोफानो राज्यले गरिदिने हो कि थारु समाज आफैंले गर्ने हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले थारूहरूको मानक भाषा नबनाएसम्म समस्या उत्पन्न भइरहने बताए। उनले नेपाली भाषामा पनि विविधता रहेको र त्यसलाई पनि मानक बनाएर राष्ट्रिय भाषा बनाइएको बताए। ‘यो थारु समुदायकै समस्या हो। यो समस्याको समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले मानक बनाउन जरुरी छ। यो देशमा बोलिने नेपाली भाषा पनि मानक बनेर आएको हो। सबै ठाउँको नेपाली भाषा एउटै छैन। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, पूर्व पहाडमा बोल्ने नेपाली भाषाको टोन फरक-फरक छ। उनीहरूले मानक बनाएर त आज नेपाली राष्ट्रिय भाषा भएको हो। अनि देशभरि १०-१२ भाषा बोलिने थारुहरूले पनि त मानक बनाउन पर्यो नि?,’ उनले भने।
उनले मानक भाषा बनाउन थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु आयोग र बुद्धिजीवीहरूलाई आह्वान गरे। उनले एउटा मन्त्रीको गल्तीलाई सिंगो मधेसी समुदायमाथि थुपार्न नहुने आग्रह पनि गरे। उनले विगतमा पनि थारु र मधेसीबीच फाटो ल्याउन खोजिएको स्मरण गराए।
‘थाकसले हुन्छ कि थारु आयोगले हुन्छ कि बुद्धिजीवहरूले हुन्छ, थारु भाषाको मानक बनाउनुपर्छ। मानक भाषा बनेपछि झापादेखि कञ्चपुरसम्म त्यसले मान्यता पनि पाउँछ। राज्यलाई पनि यो थारु भाषा हो भनेर भन्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो राज्यको मात्र होइन, हामी थारुभित्र पनि भाषामा मतभेद भएको देखियो। एउटा रानी तिवारी भन्ने मन्त्रीको अक्कल पुगेन। उनले मान्छेको पहिचान र स्वाभिमान के कुराले जोडिएको छ भन्ने कुरा बुझिनन्। उनको नाम जोडेर सिंगो मधेसी समाजमाथि भिडाउने काम गर्नु राम्रो होइन। थरुहट आन्दोलनका बेला पनि एमालेले थारुहरुलाई मधेसीविरुद्ध लडाएकै हो। थारुहरु फेरि त्यही बाटोमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने।
उनले संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला थारु र मधेसी समाज मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। दुई समुदाय मिलेरमात्रै आफ्ना साझा एजेन्डालाई साकार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘थारुभित्रको यस्तै झगडाले हो थरुहट प्रदेश नपाएको। थारु नेताहरूमा सुझबुझ भइदिएको भए मधेस मात्र होइन, आज थारुहरुको पनि थरुहट प्रदेश पाउँथ्यो। केही थारु नेताहरूले पार्टी संस्थाका नाममा धन्दा चलाइरहेका छन्। जय नागरिक, जय ढकिया, जय सूर्य, जय रुख भन्नेहरूले नै आफ्नो रोटी सेक्न समाज-समाजबीच भिडाउने प्रपञ्च रच्दैछन्,’ उनले भने, ‘अहिले संविधान संशोधन कुरा उठिरहेको छ। यस्तो बेला दुई समुदाय मिलेर आफ्नो माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने हो। आफ्नो साझा मुद्दाबारे खोजीनीति गर्नुपर्ने हो। रणनीतिक हिसाबले चल्नुपर्ने हो। संविधान संशोधनको बेला एकले अर्कोमाथि गर्ने प्रहारले आफैंलाई क्षति पुग्ने निश्चित छ।’
उनले ओली, देउवा र प्रचण्डले थारुहरुको अधिकार सुनिश्चित नगर्ने भन्दै त्यसका लागि थारूहरू सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘बेलैमा थारुहरु सचेत हुनुपर्छ। किनकि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले थारुको अधिकार सुनिश्चित गर्दैनन्। थारुहरुले सुझबुझ तरिकाले नहिंडेसम्म अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
उनले मानक भाषा बनाउनका लागि राज्यले पहलकदमी नलिएको र थारु नेताहरूले पनि यस विषयमा आवाज नउठाएको आरोप लगाए। उनले पुराना र अहिलेका भनिएका नागरिक उन्मुक्तिले पनि यस विषयमा केही नबोलेको आरोप लगाए। ‘थारु भाषा के भनेर निर्णय मधेसीले गर्ने हो कि थारुले गर्ने हो? थारु अगुवाले यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले विगत चार पाँच वर्षदेखि भन्दै आएको छु, राज्यसँग मानक भाषाका लागि लड्ने हो। मानक भाषा बनाउन बजेट विनियोजन गराएर, विज्ञ खटाएर वर्षौंको योजना बनाए गर्ने हो। तर, आजका दिनसम्म कुन पार्टीका कुन थारु नेताले यस विषयमा आवाज उठाएको छ। संसदमा कहिले यो विषयमा बोलेको छ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कहिल्यै बोलेको छ यस विषयमा? अनि मानक भाषा बनाउन राज्यको पनि दायित्व हो भनेर कसैले बोलेका छन्? थारु सांसदहरूले मधेस प्रदेश होस् या लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बोलेको छ? अनि यस्ता कुरामा ध्यान नदिएर समाज समाज लडाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले थारु समुदायको मानक भाषा बनाउनका लागि आफूले पनि १०-२० करोड फन्ड खोज्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘बरु मानक भाषा बनाउनतिर लाग्न सुझाव दिन्छु। राज्यले बजेट दिँदैन भने मलाई कसैले भनोस्, सुरेन्द्र चौधरी १० करोड २० करोड कति चाहिन्छ, त्यो खोज्छ। फन्ड खोज्ने जिम्मा मेरो हुन्छ। थाकस थारु आयोग र थारु बुद्धिजीवी मिलेर मानक भाषा बनाउतिर लाग्नैपर्छ।’
Thank you Surendra je, Anaytha na liu, M Tharu kalyankarini Shabha ko Adhaykshya hudai 3 barsa agadi nai kovid -9 ko bela ma Tharu Manak Bhasha ko lagi Kuxat Narayan Chy je ko samyojakatto ma Committee Thakasa bata gathan gariyeko xa, tara Sarkar ra sarkar ko kunai nikaye bata yethochit sahyog bhayena, sahyog ko lagi tapaibata pahal hunda ramrai hunthyo
सर्वप्रथम सुरेन्द्र सरले समस्याको जे विश्लेषण गर्नुभयो त्यो ठोस रुपमा आएन भन्ने मेरो मत । नीति र नियत मधेश प्रदेश सरकारको के थियो ? कहाँको भाषालाई थारु भाषा मान्ने भन्ने अलमल नै हो त ? मदापी सवाल यो थिएन । मानक भाषा तयार गरे यो समस्याको समाधान हुने विषय एक समाधान हुनसक्छ हैै । यसका जटीलता एवम् जनशक्ति सहित बजेटको उपलब्धता यी त प्राविधिक विषय हुन । सैद्धान्तिक फ्रेमवर्क वारे भाषाका विज्ञहरुले सोच्लान भन्ने मतप्रति सहमत नै भए । तथापी हालको भाषा विधेयकलाई लिएर कुन चाहीं गतिविधि मार्फत मधेशी अस्तित्वमा चुनौती खडा गरे जसका कारण वहाँ प्रतिक्रिया दिनुभयो ? सन्दर्भ र प्रतिक्रिया विच संगति मिलेको पाइएन । बरु संविधान पुनर्लेखन किन भन्ने थिममा थारुको अवधारणा वहाँबाट त्यस्तो केही आउँछ कि आशा गरौं । बाँकी पुरानो भडास र लघुता भाषको वाहेक केही रहेन ।