अविनाश चौधरी/धनगढी

प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८० लाई संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थारू-रानाथारू आन्दोलन परिचालन समितिले सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो मागलाई गुमराहमा राखेको जनाएको छ।

गत भदौमा आन्दोलनको क्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ऐन संशोधन गर्ने जनाएको प्रतिबद्धता विपरितका कार्य अगाडि बढेको भन्दै समितिले पुनः सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। समितिले आइतबारदेखि नै प्रदर्शन सुरू गरेको छ।

समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै थारु र रानाथारू समुदायले आन्दोलन गरेका थिए। त्यस क्रममा गत भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री शाहले आन्दोलनर्त पक्षसँग वार्ता गरी माग सुनुवाइ हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।

ऐन संशोधन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विकको संयोजकत्वमा विभिन्न दलका प्रदेश सभा सदस्यसमेतको सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। समितिले कात्तिक २१ गते मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको समितिको ठहर छ।

सुझाव समितिले पेस गरेको सुझाव विपरित प्रदेश लोकसेवा आयोगले फागुन २० गते नवौं तहको कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन निकालेकोप्रति समितिले आपत्तिसमेत जनाएको छ। सो विज्ञापनलाई तुरुन्त खारेज र ऐन संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ। सरकारले थारू, रानाथारू समुदायलाई अनागरिकको व्यवहार गरिरहेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सानु चौधरीले बताइन्। उनले मुख्यमन्त्रीले जनाउनु भएको प्रतिबद्धता र सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन विपरीत सरकारले गतिविधि अगाडि बढाएपछि पुनः सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको उल्लेख गरिन्।