संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’का केन्द्रीय सदस्य उनी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र-२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। विसं २०६५ देखि राजनीति सुरु गरेका राज्यमन्त्री चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य झपडबहादुर रावलसँग पाँच हजार सात सय ४३ मतान्तरका साथ विजयी भएका हुन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको सवाल
सङ्घीय सरकारको काम भनेको विकाससँगै कानुन बनाउने पनि हो। विकासका काम सङ्घीय सरकारले गरेर मात्रै हुँदैन। पर्यटनको सवालमा कतिपय क्षेत्रमा चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकका निम्ति स्तरीय होटल छैनन्। त्यहाँ सरकारी आरक्षणको जग्गा मात्रै छ। राराताल गएका पर्यटकलाई व्यवस्थित बासको व्यवजस्था गर्न सकिएको छैन। निकुञ्जका विषयमा पर्यटन मन्त्रालले मात्रैभन्दा पनि वन मन्त्रालयको पनि भूमिका हुन्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकारले जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउने गरी काम गरिरहेको छ। सरकार बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका निम्ति लड्ने एउटा कुरा भयो। तर जनताले सङ्घीय सांसद भनेको विकास गर्न संसद्मा गएका हुन् भनेर बुझिदिनुहुँदैन। हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो।

राज्यमन्त्री हुँदैगर्दा कर्मचारीप्रतिको बुझाइ
टीकापुर विमानस्थल २८ वर्षपछि भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ। सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मैले राज्यमन्त्रीको हैसियतमा धेरै अनुभव लिएको छु। म आफैँ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छु। राज्यमन्त्रीको हैसियतमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा सामान्य कामका लागि पनि कर्मचारीले अनावश्यक घुमाइरहेका हुन्छन्। कर्मचारीमा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। जनताको काम छिटो गर्नेभन्दा पनि अनेक बहानामा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ। त्यसलाई हटाउन मैले सक्दो प्रयास गरिरहेको छु। जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने कुरा सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। अहिलेको सरकारले सुशासनको निम्ति सरकारी सेवालाई द्रूत बनाउँदै लगेको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छ।

व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल
विसं २०५२ देखि २०६२ सालसम्म विकासको काम खासै हुन सकेन। तर २०६२/०६३ सँगै देशको व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक विकासको आशा गरेका थिए। जुन आशा पूर्वरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएका कारण जनतामा दलप्रति एक खालको वितृष्ण पैदा भएको छ। गणतन्त्रपछि बनेका सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको पनि देखिन्छ। त्यो जनताको निरासा र वितृष्ण पछिल्लो समयमा सडकमा पोखिएको छ। जनताले राजसंस्था ल्याउनका लागि सडकमा आएकोभन्दा पनि गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि भएका प्रगतिबारे राजनीतिक दलले जनतालाई विस्तृत रूपमा बुझाउन जरुरी छ। जनता सडकमा आउनु भनेको नेता सुध्रिने मौका पनि हो। अब दलहरु सुध्रिन पनि जरुरी छ। सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जनाको निम्ति उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न नीति बनाएर काम गरिरहेको छ।

संविधान कार्यान्वयन र संशोधन
संविधान अझै पनि पूर्वरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानमा भएका अधिकारमात्रै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा देशमा देखिएको वर्तमान अवस्था आउने थिएन। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको खण्डमा जनताहरू निरास भएर राजतन्त्रको नाममा सडकमा आउने अवस्था आउने थिएनजस्तो लाग्छ। त्यसैले साना ठूला सबै दल आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। फेरि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले मात्रै होइन।

कार्यान्वयनमा आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत सबै जनताको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ को एजेण्डा पनि हो। संविधान संशोधन गरेर सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी सङ्घीयताको विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।

थारू समुदायको सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा
थारू समुदायको हकमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। थारु समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागिता हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। संवैधानिक आयोगमा थारू समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अदालतले निजामतीमा थारू समुदायमा कोटा दिनुपर्ने भनेको छ। तर लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको सूचना निकाल्दा थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन। अहिले पनि थारू समुदायलाई हेर्ने सङ्कीर्ण सोच छ। हामीले थारू १५ प्रतिशत र राना थारू तीन प्रतिशतलाई जोडेर १८ प्रतिशतलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो। तर पूरा भएको छैन।

सङ्घीयता सुदृढीकरणको सुझाव
सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन समयमै बनाउनुपर्छ। हामी सङ्घीयता आएपछि पनि पुरानै सोच विचारमा गुज्रिरहेका छौं कि जस्तो लाग्छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘पेन्डुलम’जस्तो भएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोजस्तै भएको छ। यदी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिने हो भने सङ्घीय सरकारले यति धेरै बोझ बोक्नुपर्दैन थियो। सङ्घीयता बलियो बनाउने हो भने तल्लो तहको सरकारलाई बलियो बनाउनैपर्छ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अनुभव
मेरो पाँच वर्षअघिको योजना लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रमुख भन्ने योजना थियो। तर त्यो पूरा भएन। मेरो अनुभवमा पछिल्लो चरणको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या बढेको छ। ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट पनि युवा पुस्ता सशक्त रुपमा संसद्मा आउनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि युवाको संसद्मा उत्तिकै सहभागिता छ। युवा पुस्ताले सङ्घीय संसद्प्रति चासो जगाउनुभएको छ। युवा सांसदले सदनमा जनताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ। त्यसले पनि संसद्प्रति जनताको चासो बढेको देखिन्छ। संसद्मा जनताको सवाल पर्याप्त रूपमा उठेका छन्।

सरकारले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ। यद्यपि कानुन निर्माणको काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको सत्य हो। यसको मतलब कानुन नै नबनेको भन्ने होइन, तर तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। जुन रफ्तारमा कानुन बन्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। अहिले देश सङ्घीयतामा आएको छ। तर हामीले २०१८ साल, २०३२ सालका कानुनअनुसार काम गरिरहेका छौं। विकासका विषयमा देश सङ्घीयतामा आएपछि अहिले गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा बाटो पुगेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन। मैले संसद्मा पटकपटक कृषिमा जोड दिँदै आएको हो। जति बेला खेती गर्ने समय आउँछ, त्यतिनै खेर किसानलाई सिँचाइ, मल र बीउ अभाव हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनेतर्फ लाग्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यस निम्ति सदन र सरकारमा भएका सबैबीच सहकार्य हुनुपर्छ।