एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलका चारमध्ये तीन माग पूरा भएको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधार बनाइँदैन कि भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि आजको बक्तव्यमा लेखिएको छ ।’

तीन राजनितिक दलले उत्पीडित  थारू, मधेसी, दलित र मुस्लिमकाे अधिकारलार्इ उपेक्षित गर्दै जबरजस्ती संविधान घाेषाणा गर्ने निर्णय काे विरोधमा थरूहट/थारूवान संघर्ष समिति र राना थारू संयुत्त संघर्ष समितिले  युवा दास्ता गठन गरेको छ। असाेज ३ गते संविधान जारी हुने दिनलनर्इ कालाे दिन बनाउने योजनासहित समितिले सो युवा दस्ताको नाम थरूहट/थारूवान स्वंयसेवक...

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु निकै उत्साहित भएर शुक्रबार भारतीय दुतावास पुगेका थिए । तर भारतीय विशेष दुत एस.जयशंकरलाई भेटेर निरास भएर फर्के । भारतीय दुतावासमा भएको भेटघाटमा मधेशी मोर्चाका चार जना नेताहरु सहभागी थिए, उनीहरुले आफ्ना माग र समस्या बारे जानकारी गराए । तर विशेष दुत जयशंकरले कुनै विश्वास...

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार र तीन दलका शीर्ष नेताबीच बिहीबार राति भएको छलफलले सम्झौता पत्र तयार गरेपनि हस्ताक्षर हुन सकेन। राति २ बजेसम्म चलेको छलफलमा चार बुँदे सहमति पत्र तयार भएको बताइएको छ।

तीन दलसँग वार्ता गर्न फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र थारु नेताहरु बालुवाटार पुगेका छन्। वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तेस्रो चिठी पाएको भोलिपल्ट थरुहट/थारुवान् संयुक्त संघर्ष समितिको टोली बालुवाटार पुगेको हो।

नयाँ संविधान जारी हुने असोज ३ गतेलाई कालो दिनको संज्ञा दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ ।

सप्तरीको राजविराजमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बामदेव गौतमलाई फाँसी दिइएको छ । चार नेताको प्रतिक बनाई स्थानीय जनताले उनीहरुलाई फाँसीमा झुण्ड्याएका हुन् । मधेशसँग धोकाधडी गरेको र ५० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणको हत्या गरेको विरोधमा नेताहरुलाई जनताले फाँसी दिएका हुन् ।

संविधानसभाले ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ लाई दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ। संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई बैठकले मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा पारित गरेको हो।

संविधानसभाको आजको बैठकले पारित गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ। नेपालमा झण्डै २४० वर्षदेखि कायम एकात्मक ढाँचामा सञ्चालित मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सात प्रदेशसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकमा रुपान्तरण गर्नु नयाँ संविधानको मुख्य विशेषता हुनेछ।