पहिचानसहितको संघीयताका लागि सम्झौताहीन निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्दै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समितिले शुभेच्छुकहरुसँग चन्दा तथा आर्थिक सहयोग आह्वान गरेको छ। पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको राष्ट्रिय आन्दोलनका लागि विदेशस्थित जनजाति संघ संस्थाहरुबाट आर्थिक संकलनको अभियान शुरु भएको हो।

कमला चौधरी, बुटवल- थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले रिक्त रहेको केन्द्रीय सदस्यमा तीन जनालाई मनोनित गरेको छ। सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनिराम चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रिज्मासिंह थारु (बर्दिया), धर्मलाल चौधरी (काठमाडौं उपत्यका) र रामबाबु चौधरी (बारा) गरी तीन जनालाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनित गरेको हो।

  कमला चौधरी, लुम्विनी- बुद्ध जन्मस्थल लुम्विनीमा थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय परिषद्को विशेष बैठक आज पनि जारी छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको परिषद् बैठकमा २९ जिल्लाका तीन सय प्रतिनिधिको सहभागिता छ।

घटक दललाई खबरै नगरी मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजय गच्छदारले शीर्ष राजनीतिक बैठकहरूमा एक्लै भाग लिएकामा मोर्चामा आबद्ध अन्य नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मोर्चाको बैठकको सुरुवातमै तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गच्छदारको पछिल्लो क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाए। गत मंगलबार बेलुकी बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्षनेतासँगको बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट...

महिलालाई कति प्रतिशत पद दिने? संविधानले ३३ प्रतिशत दिन सिफारिश गरेको छ तर त्यो सिफारिश बाध्यकारी छैन। राजकुमार लेखीले भने थारु कल्याणकारिणी सभामा अनौठो प्रस्ताव राखेका छन्। नेपालको सबैभन्दा पूरानो यो संस्थामा लेखिले गाउँ, नगर, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका कमिटिमा ५१ प्रतिशत महिला राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

कमला चौधरी। बुटवल- गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)को केन्द्रीय परिषद्को विशेष बैठक बिहीबारदेखि हुने भएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बस्ने बताइएको छ। बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थाकसले २५, २६ र २७ गते केन्द्रीय परिषद्को बैठक बस्ने जनाएको छ।

     सन्तोष दहित, दाङ- थारु कल्याणकारीणी सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले माओवादीसहितको २२ दलीय मोर्चामा सिंगो आदिवासी जनजाति आन्दोलन र थारु कल्याणकारीणी नभएको बताएका छन्। थारु विद्यार्थी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधान लेखनबारे बुझाएको साझा धारणामा प्रमुख घटक मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले हस्ताक्षर गरेन। शुक्रबार समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको अवधारणापत्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले हस्ताक्षर नगरेको हो।

तराई केन्द्रित सात राजनीतिक दलले सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीबारे संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिसमक्ष आज संयुक्त अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।