स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रस्तावमाथि सत्ता साझेदार दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आज छलफल भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिका साथ अघि बढाएर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानेबारे दुवैपक्षबीच सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले संविधान संशोधन विधेयकलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। तराई-मधेसका २७ जना सांसदले विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेसी जनताको मागअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त विधेयक दर्ता गराएको भन्दै संशोधन विधेयक स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरेको छ।

संविधानको कार्यान्वनयका लागि सबै राजनीतिक दल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाउनुभएको बैठकमा सहभागी सबै राजनीतिक दल स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा र प्रतिवेदन आउन ढिलो भएमा पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जान सहमत भएका हुन् ।

थरुहट तराई पार्टी नेपालले संविधान संसोधन विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले आन्दोलनरत् घटक संगठनसंग कुनै छलफल र सहमति बिना नश्लिय शासक मनोवृत्तिका साथ एकतर्फिरुपमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले आदिवासी थारु, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, शिल्पी (दलित), अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत आदि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको माग मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण...

राजकुमार लेखी नेतृत्वको नागरिक समाजवादी पार्टीले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संसोधन प्रस्तावको विरोध गरेको छ। उक्त संसोधन प्रस्ताव थारु, आिवासी-जनजाति, मधेसी, मुस्लिमको अधिकार नसमेटी छलछाम र उल्लु बनाउने नियत ल्याएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ ।सरकारले मंगलबार अबेर संसदमा सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन दर्ता गराएको छ । फोरम अध्यक्ष यादवले आफूहरुको माग बमोजिम संशोधन दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय...

सीताराम चाैधरी। प्रोसेस र कन्टेन्टमा त्रुटि आठ÷आठ वर्षमा संविधान बनाउन हतार नहुने केही राजनीतिक दल र शासकहरुले महाभूकम्पपछि देश दुःखीरहेको बेला एकाकए छोटो बाटो अबलम्वन गर्दै फास्ट ट्रयाकको नाममा संविधान जारी ग¥यो । वर्षाको समय बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त मुलुक, त्यसमा पनि किसानहरु वर्षदिनको धानवाली लगाउनमै व्यस्त भएकाबेला मस्यौदाउपर...

नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सरकारमा पार्टीका तर्फबाट पठाउने १० राज्यमन्त्रीको नामको टुङ्गो लगाएको छ । काँग्रेसले पठाउने राज्यमन्त्रीमा दीर्घराज भाट (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात), सीताराम मेहता (वन तथा भू–संरक्षण), कञ्चनचन्द्र वादे (उद्योग), सुरेन्द्र आचार्य (सिँचाइ), दीपक खड्का (खानेपानी तथा सरसफाइ), इन्द्र बानियाँ (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मिठु मल्ल (वाणिज्य),...

सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले संविधान संशोधनका लागि विभिन्न चार विषयमा निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भाषा, नागरिकता, प्रादेशिक सिमाङ्कन र राष्ट्रिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले...