२०७२ को भूकम्पपछि भारतीय सहायतामा बन्ने पुनर्निर्माणका विषयमा समीक्षा गरिएको छ। दुई देशबीच स्थापना भएको पुनर्निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धी संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको पाँचौं बैठक सोमबार काठमाडौंमा बसेको हो।

सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज वा समूह बनाएर कसैको विषयमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा कैद र सजाय हुने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ताका लागि पेस भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विधेयकको दफा २७...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसमेत विरुद्ध दर्ता भएको

काठमाडौंमा भारतको ७६औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासमा आइतबार ७६औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेका थिए। उनले नेपालमा रहेका भारतीय डायस्पोराका सदस्यहरूलाई शुभकामना पनि दिए।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल/मिट्टितेलमा ३ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएपछि निगमले मूल्य वृद्धि गरेको जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका विभिन्न समितिले सचिव पाएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार पार्टीका विभिन्न ३६ वटा विभागमा सचिव मनोनीत गरेको पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विश्व हिन्दी दिवस मनाएको छ। शुक्रबार लैनचौरस्थित दूतावास परिसरमा विश्व हिन्दी दिवस मनाइएको हो। विश्व हिन्दी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा हिन्दी मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद मंगलप्रसाद गुप्ता, भाषा आयोगका अध्यक्ष

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्। बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले

सरकारले सन् २०२४ मा १४७ चिनियाँसहित ४९४ विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गरेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागले जबरजस्ती करणी, अभद्र व्यवहार, बालयौन दुराचार, जाली राहदानी, जाली भिसा,ओभरस्टेलगायत कसूरमा उनीहरूलाई निष्कासन (डीपोर्ट) गरेको हो।