राष्ट्रपतिको आममाफीबाट कारागारमुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता अरुण कुमार चौधरीले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाएका छन् । कैलाली कारागारबाट आज बिहान रिहा भएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै चौधरीले आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाएका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत् माफी दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गरिएको जनाएको छ।

सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै तत्काललाई केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश जारी दिएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा संलग्नको अभियोगमा जेलमा रहेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ नगरिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने नभए लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ ।

भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा सोमबार काठमाडौं आइपुगेलगत्तै उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त भएका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।

सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शनिबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रीमा जोखबहादुर महरा बन्दा चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री, इन्द्रजित...

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जनसंख्याकै अनुपातमा थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारमा थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै तोकिएको समयभित्रै संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताए।