सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा जेलजीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका परिवारसँग भेट गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्य अझै टीकापुर घटनाप्रति अनुदार भएको बताएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि उनले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाएकी हुन्। उनले आफूहरू विचारमा कटिबद्ध रहेको र सबैले प्रयोग गर्ने साधन नबन्ने स्पष्ट पारेकी छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भूकम्प मात्र गएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। डिल्लीबजारस्थित जेलमा भएको पार्टीको छलफलले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

सर्वोच्च अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत दिपायलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरूणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको रिहाइ नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ २५ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको र नागरिक उन्मुक्तिको पनि सहमति रहेको भन्ने तथ्य झुठो रहेको पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन्।