नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार विहान बालकोटमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो। उनीहरूबीच समसमायिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले टीकापुर घटनामा अन्याय भएको रेशमलाई सुनाएका थिए। ‘हामीबीच राजनीतिक भेटघाट भएको हो। भेटमा उहाँले साह्रै अन्यायमा...

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई खाँदा लगाएर स्वागत गरेका छन्। आफ्नै निवास आएका रेशमलाई स्वागत गरेको तस्वीर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ। टीकापुर घटनामा आममाफी पाएपछि चौधरीले सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शनिबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रीमा जोखबहादुर महरा बन्दा चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री, इन्द्रजित...

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जनसंख्याकै अनुपातमा थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारमा थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै तोकिएको समयभित्रै संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्य अझै टीकापुर घटनाप्रति अनुदार भएको बताएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि उनले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाएकी हुन्। उनले आफूहरू विचारमा कटिबद्ध रहेको र सबैले प्रयोग गर्ने साधन नबन्ने स्पष्ट पारेकी छन्।

प्रहरीले कैलाली-२ बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। प्रहरीले चौधरीलाई बिहीबार बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको संघीय निजामति ऐनबारे कुटनीतिक वृत्तबाट समेत चासो व्यक्त भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विभिन्न ३ देशका राजदूतहरुले संघीय निजामत ऐनबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले थारु राजबन्दीको बारेमा छानबिन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै निर्दोष थारुहरूलाई राज्यले अनाहकमा थुनेको आरोप लगाउँदै रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्नसमेत माग गरेकी छन्।